पीक विम्यातून कर्जवसुली नाही

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी त्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जाची ५० टक्के वसुली करण्याच्या

मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी त्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जाची ५० टक्के वसुली करण्याच्या निर्णयावर चहूबाजूंनी टीका सुरू होताच अखेर तो वादग्रस्त निर्णय फडणवीस सरकारने मागे घेतला. तशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. त्यामुळे पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाईची विम्याची रक्कम पूर्ण मिळेल.कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली थांबली आहे. त्यामुळे थकीत असलेल्या कर्जाची वसुली ही पीक विम्याच्या ५० टक्के रकमेतून केली जावी, असे आदेश शासनाने जारी केले. त्यानुसार सहकारी व अन्य बँकांनी पीक विम्यातून वसुली सुरू केली होती.राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम २०१५-१६ मधील नुकसानभरपाईस पात्र ठरलेल्या २६ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ८९३.८३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित बँकांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातूनच कर्जाची रक्कम वसुली सुरू होती. ही बाब उघड झाल्याने सरकारच्या धोरणावर चहूबाजूंनी टीका सुरू झाली. विरोधी पक्षाच्या हाती तर आयतेच कोलीत मिळाले. (विशेष प्रतिनिधी)संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून निर्णय मागेपीक विम्याच्या बाबतीत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आधीच्या सरकारमध्ये १०० टक्के पीक विमा कर्जाच्या रकमेत वर्ग केला जात होता. मात्र, आमच्या सरकारने केवळ ५० टक्के रक्कम कर्ज खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यावरही विरोधकांनी राजकारण सुरू केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून निर्णय मागे घेत आहोत. - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री कर्जकपात नुकसानकारक ठरत असल्याने माघारकर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षाची संघर्ष यात्रा सुरू झाली असतानाच पीक विम्यातून कर्जकपातीचा विषय उघड झाल्याने विरोधी पक्ष सरकारविरोधात आणखी आक्रमक झाला. कर्जकपातीचा हा आदेश नुकसानकारक ठरत असल्याचे पाहून अखेर युती सरकारने एक पाऊल मागे घेत आपला निर्णय फिरविला. पीक विम्यातून कर्जकपात करू नये, असे आदेश जारी करण्यात आले. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे कक्ष अधिकारी दीपक राणे यांनी त्यासंबंधी पत्र सहकार आयुक्तांना व त्यांच्याकडून सर्व जिल्हा बँकांना पाठविले.