मुंबई : राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्यासंबंधी प्रस्तावित धोरणाला परवानगी द्यावी, यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या अर्जावर गुरुवारपासून निकाल वाचन सुरू झाले आहे. या निकाल वाचनादरम्यान उच्च न्यायालयाने सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेले बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. तसेच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार याला परवानगीही नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणामध्ये आरक्षित भूखंडावरील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भात अटी घालण्यात आल्या आहेत. आरक्षित भूखंडाचे आरक्षण रद्द केले असले पाहिजे किंवा अन्य ठिकाणी आरक्षण दिले असले तरच त्यावरील बांधकाम नियमित करण्यात येईल. याचाच अर्थ राज्य सरकार बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी आरक्षण बदलण्याचा घाट घालणार. राज्य सरकार बेकायदा इमारतींमधील फ्लॅट मालकांना आणखी एक कारण देणार, असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निकाल वाचनादरम्यान नोंदवले. उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड, दिघा व अन्य ठिकाणचे बेकायदा बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरण आखले. मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्य सरकारने धोरण आखल्याने राज्य सरकारला धोरण अंतिम करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने धोरण अंतिम करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावर न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी गुरुवारपासून निकाल वाचन करण्यास सुरुवात केली. सरकारी जमिनीवरील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी मालकाला संबंधित प्रशासनाकडून जमीन हस्तांतरित करून घ्यावी लागेल, असे प्रस्तावित धोरणात म्हटले आहे. यावरही उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि योग्य असली पाहिजे, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्यापूर्वी सामान्य नागरिकांना त्याविषयी माहिती देऊन निविदा मागवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्य सरकार अशाप्रकारे संबंधित मालकांना जमीन हस्तांतरित करू शकत नाही,’ असे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
सरकारी जमिनीवरील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद नाही - हायकोर्ट
By admin | Published: March 24, 2017 2:06 AM