ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २९ - राज्य सरकारच्या बहुचर्चित गोवंश हत्याबंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी नकार दिल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र गोमांस बाळगणा-यांवर हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नका असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे.
१९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी कायद्यावर मार्चमध्ये राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी स्वाक्षरी केल्याने महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला आहे. मात्र या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली असून लोकांनी काय खावे यावरही राज्य सरकार नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप अनेकांनी केला होता. या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. यात कायद्यातील कलम ५ (ड) व ९ (अ) ला आव्हान देण्यात आले होते. यानुसार परराज्यातून आलेल्या गोमांसचे सेवन व बाळगणे गु्न्हा ठरत असून या कलमांविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या कलमांमुळे माणसाच्या मुलभूत हक्कावरच गदा येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले होते. बुधवारी हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.