मुंबई : लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकूनही राज्यभरात २२८ जणांचे निलंबन अद्याप झालेले नाही. यात ग्रामविकास आणि शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्वाधिक लाचखोरांचा समावेश आहे. एकीकडे दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असताना, प्रशासनाकड़ून अशा प्रकारे लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पाठराखण केली जात असल्याने लाचखोरीला आणखी बळ मिळत आहे.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सापळा रचून लाचखोरांविरुद्ध कारवाई केली. यापैकी मुंबई (२५), ठाणे (१४), पुणे (१६), नागपूर (५१) , नाशिक (४), अमरावती (२४), औरंगाबाद (३९), नांदेड (५५) येथील परिक्षेत्रात कारवाई केलेल्या लाचखोरांचे अद्याप निलंबन करण्यात आलेले नाही. एसीबीने जारी कलेल्या आकडेवारीनुसार, यात इतर ६२ लोकसेवकांसह प्रथम श्रेणी वर्गातील २८, द्वितीय २९, चतुर्थ ७, तर सर्वाधिक तृतीय श्रेणीतील १०२ जणांचा समावेश आहे.ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद/ पंचायत समितीमधील ४८, शिक्षण व क्रीडा विभागातील ४६ त्यापाठोपाठ महसूल/नोंदणी, भूमिअभिलेखमधील ३० जणांचा समावेश आहे. यातच पोलीस, कारागृह आणि होमगार्ड विभागातील १५ जण लाचखोरीच्या गुन्ह्यांत अटक होऊनही अद्याप निलंबित करण्यात आलेले नाही.यात २०१३पासून ते आतापर्यंत केलेल्या सापळा कारवाईतील हे आरोपी आहेत. यातील बरीचशी प्रकरणे ही २०१८ची आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कृपाशीर्वादामुळे लाचखोरीमध्ये पकडली गेलेली ही मंडळी अजूनही प्रशासनाच्या पटलावर आहेत.लाचखोरीची ३६२ कारवाईएसीबीने जानेवारी ते ९ आॅगस्टपर्यंत ३६२ सापळा कारवाई केली आहे. यात ५०४ जण एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. गेल्या वर्षी हाच आकडा ५३८ सापळा कारवाईत ७१८ जणांवर कारवाई करण्यात आली होती.
राज्यभरातील २२८ लाचखोरांचे निलंबन नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 11, 2020 2:04 AM