"ते खटा-खट म्हणत राहिले, आम्ही महिलांच्या खात्यात पटापट पैसे टाकले"; मुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांना टोला

"'ते' आश्वासने देतात, मग प्रिटिंग मिस्टेक म्हणतात..." 

महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच पक्ष आश्वासनांची खैरात वाटताना दिसत आहेत. यातच, काँग्रेस खासदार तथा लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी खटा-खट म्हणत महाराष्ट्रातील महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला ३ हजार रुपये टाकण्याचे वचन दिले आहे. यासंदर्भात बोलताना, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे. 

"राहूल गांधी खटा-खट देऊन टाका म्हणाले होते, त्यांनी तर खटा-खट दिले नाही, पण आम्ही महिलांच्या खात्यात पटा-पट पैसे टाकले. एवढेच नाही तर, हे विश्वास ठेवण्यालायक लोक नाहीत. आधी आश्वासन देतात आणि नंतर प्रिंटेंग मिस्टेक झाली म्हणतात," असे म्हणत शिंदे यांनी राहुल गांधी आणि विरोधकांवर थेट निशाणा सधला आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे? -
यासंदर्भात बोलताना शिंदे म्हणाले, "ही आश्वासनं त्यांनी अनेक ठिकाणी दिली आहेत. त्यांनी कर्नाटकातही हे आश्वासन दिले, राजस्थानातही दिले, हिमाचलमध्येही केले. मात्र, नंतर म्हणतात प्रिंटेंग मिस्टेक झाली. आमच्याकडे, पैसे नाहीत, केंद्राला पैसे मागतो. हे खोटारडे लोक आहेत, फसवणूक करणारे लोक आहे, हे विश्वास ठेवण्या लायक लोक नाहीत. राहूल गांधी तर म्हणाले होते की, खटा-खट देऊन टाका, त्यांनी खटा-खट तर दिले नाही, पण आम्ही पट-पटापट लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे टाकले."

काय म्हणाले होते राहुल गांधी? -
तत्पूर्वी, महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला बुधवारी मुंबईतून संयुक्त सभेद्वारे सुरुवात झाली. यावेळी, महाविकास आघाडीने जनतेला 5 गॅरंटी अथवा आश्वासने दिली आहेत. दरम्यान, "दर महिन्याला महाराष्ट्रातील महिलांच्या बँक अकाउंटमध्ये ३००० रुपये थेट खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट, जमा केले जातील, असे वचन राहुल गांधी यांनी दिले आहे.

महाविकास आघाडीच्या ५ गॅरेंटी -
- महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला ३००० रुपये तसेच महिला व मुलींना मोफत बस प्रवास.
- शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ तसेच नियमित कर्जफेडीसाठी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन.
- जातनिहाय जनगणना करणार, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठी प्रयत्नशील.
- २५ लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा व मोफत ओषधे.
- बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला ४००० रुपयांपर्यंत मदत.