मराठा समाजाला दिलेला तो अध्यादेश नाहीय. ही एक सूचना आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. राज्यातील विचारवंत, वकिलांनी याचा अभ्यास करून लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. यामुळे सरकारला लक्षात येईल की दुसरीही बाजु आहे. सगेसोयरे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नाही. झुंडशाहीच्या जोरावर आरक्षण घेता येत नाही, असे शिंदे सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाला दिलेल्या अध्यादेशावर भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा मसुदा आहे, सुचना आहे असे भुजबळ म्हणाले. तसेच या आरक्षणाचा अर्थही भुजबळ यांनी सांगितला आहे.
मराठा समाजाला सांगावेसे वाटतेय तुम्ही जिंकलात असे तुम्हाला वाटतेय. या १७ टक्क्यांमध्ये जवळपास आणखी ८५ टक्के लोक येतील. हे सर्व एकाट ठिकाणी येतील. ईड्ब्ल्यूएसमध्ये जे १० टक्के मिळत होते. ते आता यापुढे मिळणार नाही. ओपनमध्ये डजे उरलेले ४० टक्के होते त्यात जे ४० टक्के मिळत होते ते तुम्हाला मिळणार नाही. आता तुम्ही ज्या ५० टक्क्यांत खेळत होता. तिथे दुसरे कोणीच नाहीय. जवळपास ७४ टक्के समाज नाही. ती संधी गमावली आहे. २-३ टक्के ब्राम्हण समाज होता. या सगळ्यावर पाणी सोडावे लागेल. तुम्हाला १७ टक्क्यांत जावे लागेल आणि ओबीसी व इतर जातींसोबत जागा मिळविण्यासाठी झगडावे लागेल असे भुजबळ म्हणाले.
जात ही जन्माने येते. ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? जात मुळात जन्माने माणसाला मिळत असते. म्हणून जर कोणी १०० रुपयांचे पत्र देऊ आणि जात घेऊ तर असे होणार नाही. मग असे नियम सर्वांनाच लावायचे झाले, दलित, आदिवासी मग काय होईल. मग दलितांमध्ये जे घुसतील, आदिवासींमध्ये कुणीही घुसतील. तुर्तास जे तुम्ही वाचले त्यात एससी, एसटी, ओबीसी या सर्वांना ते लागू आहे. मग मला या समाजांच्या नेत्यांना विचारायचे आहे की यापुढे काय होणार आहे.
ओबीसींवर अन्याय केला जातोय की मराठ्यांना फसविले जातेय, याचा अभ्याल आपल्य़ाला करावा लागेल. सरसकट गुन्हे मागे घ्या म्हणतायत, ज्यांनी घरेदारे जाळली, पोलिसांना मारले त्यांचे गुन्हे मागे घ्यावेत का, मग उद्या कोणीही असे करेल आणि गुन्हे मागे घेण्यास सांगेल. मराठा समाजाला १०० टक्के शिक्षण मोफत द्या, का बरे? सर्व ओबीसी, आदिवासी, ब्राम्हण यांनाही द्या, फक्त एकालाच द्या कशासाठी, असा सवालही भुजबळांनी केला.
उद्या पाच वाजता मी या संदर्भात माझ्या सरकारी निवासस्थानी ओबीसी किंवा अन्य पक्षाचे, संघटनेचे लोकांना चर्चेसाठी बोलवत आहे. कोणताही अभिनेवेष बाजुला ठेवून आपण त्यावर अभ्यास करावा. केवळ ओबीसी आणि ओबीसी या विषयावर पुढची काय कारवाई करायची, पाऊले उचलायची यावर निर्णय घेऊयात, असे भुजबळ म्हणाले.