उच्च न्यायालयाने टोचले राणेंचे कान; महाराष्ट्रात राजकारणाची परिपक्व परंपरा - हायकोर्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 22, 2022 12:30 PM2022-04-22T12:30:35+5:302022-04-22T12:30:53+5:30
हे सल्लागार अधिकारक्षेत्र नाही. परंतु, याचिकाकर्ते (नारायण राणे) हे जबाबदार पदावर आहेत.
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी धुळे पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांच्या कठोर कारवाई करणार नाही, असे विधान करू शकता का? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्रात राजकारणाची परिपक्व परंपरा आहे. त्यामुळे तुमच्या अशिलांना (नारायण राणे) आदराने वागण्यास सांगा, अशी चपराकही न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोदक यांच्या खंडपीठाने सुनावणीवेळी लगावली.
हे सल्लागार अधिकारक्षेत्र नाही. परंतु, याचिकाकर्ते (नारायण राणे) हे जबाबदार पदावर आहेत. निश्चितपणे त्यांनी वापरलेले शब्द आदरणीय स्थानावर असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या आदराप्रित्यर्थ नाहीत. याचिकाकर्ते पुढाकार घेऊन का सांगत नाही की, जे झाले ते गेले आणि एकमेकांशी सन्मानपूर्वक वागण्याचे ठरवू... लोकांना चुकीचा संदेश देऊ नका,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
‘काहीतरी घडले आहे, असे आम्हाला वाटते. जर हे प्रलंबित ठेवले तर सर्वत्र याची चर्चा होईल. आपल्याला राजकीय अधिकार आहेत, लोकशाही आहे, विचारांमध्ये फरक आहे. विचारधाराही भिन्न असू शकतात. परंतु, आपल्याला चांगले उदाहरण घालून द्यायचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. उदाहरणादाखल न्यायालयाने एका माजी मुख्यमंत्र्यांचा किस्सा सांगितला. एक ज्येष्ठ युनियन लिडर मंत्रालयावर मोर्चा घेऊन गेले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री स्वत: मंत्रालयाच्या इमारतीच्या खाली आले आणि युनियन लिडरला आपल्या दालनात नेले. ही राज्याची परंपरा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
ॲड. सतीश मानेशिंदे व ॲड. अनिकेत निकम यांनी राणे यांची बाजू न्यायालयात मांडली. ‘दोन्ही बाजूंनी शब्दांची देवाण-घेवाण झाली आहे. आम्हाला आशा आहे की, राज्य सरकारने अन्य एका प्रकरणात नोंदविण्यात आलेल्या चार गुन्ह्यांबाबत केले तेच याबाबातही करेल,’ असे मानेशिंदे यांनी म्हटले.
राणे यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्यासंदर्भात आपल्याकडे सूचना नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने याबाबत महाअधिवक्त्यांनी विधान करावे, असे म्हटले. ‘आपल्या तरुणपिढीपुढे चांगले उदाहरण ठेवूया. एक एखाद्या विचारधारेचे पालन करतो, तर दुसरा अन्य विचारधारेचे पालन करतो, हे राजकारणात घडत असते. प्रत्येकाला स्वत:ची आवड-निवड आहे,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.
काय आहे प्रकरण?
राणे यांनी रायगड येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या कानशिलात लगावण्याबाबत वक्तव्य केले. राज्यभरात राणे यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आले. धुळे येथे राणेंवर सर्वांत आधी गुन्हा नोंदविण्यात आला. तो गुन्हा रद्द करण्यास राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
चांगली भावना निर्माण होण्याचा आशावाद
- सुनावणीवेळी न्या. वराळे यांनी राणेंना महाराष्ट्राच्या समृद्ध राजकीय परंपरेची आठवण करून दिली.
- असाही एक काळ होता की, राजकारणातील दोन मातब्बर नेते एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक
- लढायचे, मात्र, त्यापैकी एक त्यांच्या मुलांना एकत्र शाळेत सोडायचे, ही आपली परंपरा आहे.
- राज्यात चांगली भावना निर्माण होईल, अशी आशा करूया, असा आशावादही न्यायालयाने व्यक्त केला.