- रवींद्र देशमुख
मुंबई - देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर अनेक अंशी राजकारणाच्या व्याख्या बदलल्या आहेत. या बदलांकडे सकारात्मकतेने पाहिल्यास देश आधुनिकतेची कास धरतोय, असंच दिसत. जटील समस्यांवर निर्णय घेतले जात आहेत. ही नव्या भारताची नांदीच म्हणावी लागले. परंतु, अजुनही काही बाबींवर काम होणे गरजेचे आहे. महापुरातील विस्थापितांसाठी जाहीर झालेले पॅकेज आणि नाशिक येथील कुंभमेळ्यामध्ये खर्च करण्यात आलेल्या रक्कमेत मोठा दुजाभाव दिसून येतो. हा दुजाभाव संपुष्टात आणण्याची आज गरज आहे.
गेल्या आठवड्यात सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यात महापूर आला. या महापुरामुळे हजारो लोकांचे संसार देशोधडीला लागले. अनेकांच्या संसाराचा गाडा पाच ते दहा वर्षांनी मागे गेला. या परिस्थितीत पिडीतांच्या मदतीसाठी अनेकजण पुढे येत आहेत. मात्र या आपत्तीत प्रशासन आणि सरकार काही प्रमाणात मागे राहिलं अशी ओरड होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पाकिस्तानवर करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकवर आधारीत एक चित्रपट आला होता. त्या चित्रपटात एक वाक्य मनाला शिवून गेलं होतं. ते म्हणजे 'ये नया इंडिया है', पण हे वाक्य चित्रपटापुरतच राहिलं का, अस वाटत आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये आलेल्या महापुरात अनेकांना जीव गमवावा लागला. तर हजारो लोकांच्या संसाराची वाताहत झाली. पुरग्रस्तांना सरकारकडून १५४ कोटी रुपये मदत जाहीर करण्यात आली. यानुसार कुटुंबाला प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्यात येणार आहे. ही मदत फारच तोकडी आहे. याउलट २०१५ मध्ये नाशिकमध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी याच सरकारने सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते. भक्तीसाठी सरकार अडीच हजार कोटींचा निधी देते, मात्र पुरग्रस्तांचे विस्थापित झालेले संसार उभारण्यासाठी केवळ १५४ कोटी रुपये, नव्या भारतात पूरग्रस्तांसोबत असा दुजाभाव का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
पूरग्रस्त भागात अनेक लोक आपली घरं सोडून छावण्यांमध्ये राहात आहेत. अनेकांची घरही वाहुन गेली आहेत. या पीडितांना पुन्हा संसार उभारण्यासाठी भरघोस मदतीची गरज आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारने पूरग्रस्तांच्या संसार उभारणीसाठीचे पॅकेज वाढवावे हिच माफक इच्छा महापूर पीडितांची आहे.