कोर्टाच्या आदेशानंतरही तीन ‘कोठडी मृत्यू’

राज्यात एकही कोठडी मृत्यू होता कामा नये, असे उच्च न्यायालयाने बजावूनही दोनच महिन्यांत राज्यात तीन कोठडी मृत्यू झाले.

मुंबई : राज्यात एकही कोठडी मृत्यू होता कामा नये, असे उच्च न्यायालयाने बजावूनही दोनच महिन्यांत राज्यात तीन कोठडी मृत्यू झाले. उच्च न्यायालयाने या तिन्ही कोठडी मृत्यूंबाबत तपशिलावार माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिले, तसेच कबुलीजबाब वदवून घेण्यापेक्षा तपासावर भर द्या, असा टोलाही पोलिसांना लगावला, तसेच अशा घटनांसाठी जबाबदार असणाऱ्या पोलिसांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अन्यथा असे प्रकार थांबणार नाही, असे अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले.२१ आॅक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने राज्यात पुढील सहा महिने एकही कोठडी मृत्यू होता कामा नये, असे राज्य सरकारला बजावले होते. तरीही गेल्या दोन महिन्यांत राज्यात तीन कोठडी मृत्यू झाल्याची बाब न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. आॅक्टोबरमध्ये दोन तर २७ नोव्हेंबर रोजी ठाण्यामध्ये एकाचा कोठडी मृत्यू झाल्याचे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने या तिघांवर कोणता गुन्हा नोंदवण्यात आला? त् शवविच्छेदन अहवालात काय नमूद करण्यात आले आहे, याची तपशिलवार माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. काही महिन्यांपूर्वी वडाळा रेल्वे स्टेशन पोलिसांच्या कोठडीत एका तरुणाचा मृत्यू झाला. याविरोधात त्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेची व्याप्ती वाढवत संपूर्ण राज्यासाठी ती लागू केली आहे. (प्रतिनिधी)