मुंबई - एमपीएससीची पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा व त्यानंतर मुलाखत होऊन त्यात पात्र ठरल्यावरही नियुक्ती मिळत नसल्याने शेकडो तरुण - तरुणी नैराश्याचा सामना करीत आहेत. सुमारे २१५ अभियंते तीन वर्षांपासून नियुक्तीची प्रतीक्षा करीत आहेत. आधी कोरोना, मग मराठा आरक्षण, पुढे इडब्ल्यूएसची गोची आणि आता न्यायालयीन प्रक्रिया, असे एक एक रडगाणे सांगत राज्य शासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे पात्र अभियंते वाट पाहून थकले आहेत.
एमपीएससीने १८ मार्च २०२० रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा या विभागांतील स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा गट अ व गट ब साठी जाहिरात काढली. यात हजारो उमेदवारांनी मार्च २०२१मध्ये पूर्व परीक्षा दिली. त्यात उत्तीर्ण झालेल्यांनी डिसेंबर २०२१ रोजी मुख्य परीक्षा दिली. दरम्यान, मे २०२० ला सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. राज्य सरकारने त्यांना आर्थिक दुर्बल गटात (इडब्ल्यूएस) समाविष्ट करून प्रक्रिया पुढे सुरू केली. मात्र, यामुळे इडब्ल्यूएस गटातील मूळ उमेदवार बाहेर फेकले गेल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि पुन्हा रखडगाडी सुरू झाली.
अभियंत्यांच्या नियुक्तीस दिरंगाई का? एमपीएससीमार्फत झालेल्या २०२०च्या राज्य सेवा परीक्षा, एएमव्हीआय, आरटीओ पदांची भरतीप्रक्रिया आटोपून नियुक्त्याही मिळाल्या. आरक्षणाचा घोळ असतानाही त्या विभागांनी विद्यार्थांचे हित लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या अधीन राहूनही तत्काळ नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली. जर नियम व कायदे सर्व नियुक्तीचे सारखे आहेत तर अभियंत्यांची नियुक्ती देण्यात संबंधित विभागांची दिरंगाई का? असा सवाल केला जात आहे.