अकोला: मुख्यमंत्र्यांनी अग्रिम बोनस देण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे प्रचंड आर्थिक निकड असतानाही विदर्भातील शेतकर्यांनी कापूस घरी साठवला होता; परंतु अग्रिम बोनस नाही आणि खासगी बाजारात दरवाढही झालेली नसल्याने अखेर शेतकर्यांनी संपूर्ण कापूस विकला आहे. या कापसापासून मिळालेल्या रकमेत गेल्यावर्षी पेरणीसाठी घेतलेले साधे कर्जही त्यांना फेडता आलेले नाही. परिणामी या खरीप हंगामात शेतकर्यांसमोर प्रचंड आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासन अग्रिम बोनस देणार केव्हा, याकडे अद्यापही शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे. गेल्यावर्षी विदर्भातील शेतकर्यांनी जवळपास १५ लाख ३0 हजार क्विंटल क्षेत्रावर कपाशीची पेरणी केली होती. पावसाने दगा दिल्याने कापसाचा हेक्टरी दोन-तीन क्विंटल उतारा लागला. कापसाचे उत्पादन जवळपास ५0 टक्क्य़ांनी घटल्याने शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आणि हमी दर तोकडा असल्याने उत्पादनखर्च निघणेही कठीण झाले. त्यामुळे शेतकर्यांची भिस्त शासनाच्या मदतीवर होती; परंतु शासनाची अग्रिम बोनसची घोषणाही हवेतच विरल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. यावर्षी उत्पादन वाढण्याची शेतकर्यांना अपेक्षा होती; परंतु पावसाने पाठ फिरवल्याने कापसाचे उत्पादन प्रचंड घटले असून, साधा उत्पादनखर्च निघणे कठीण झाल्याने शेतकर्यांना अग्रिम बोनसचाच प्रतीक्षा आहे. गुजरात शासनाने तेथील शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल ६00 रुपये बोनस दिल्याने महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. यावर्षी कापसाचा हमी दर ४१00 रुपये प्रतिक्विंटल आहे, पण भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि सीसीआयचा उपअभिकर्ता महाराष्ट्र कापूस उत्पादक पणन महासंघाने कापसाची प्रतवारी बघून प्रत्यक्षात ३८५0 ते ३९५0 रुपये प्रतिक्विंटल या दरानेच कापूस खरेदी केला. त्यामुळे खासगी बाजारातील कापसाचे दर ४१00 ,४२00 वर गेले नव्हते. मागील आठवड्यात कापसाचे दर ४५00 रुपये प्रतिक्विंटलहून वर गेले होते. तथापि, यात चढ-उतार होत असल्याने शेतकर्यांनी मात्र कापूस विकायला काढला आहे.
यंदाही शेतकरी अग्रिम बोनसपासून वंचित !
By admin | Published: January 26, 2016 2:18 AM