मुंबई : प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून बर्याच गोष्टी बदलत आहेत. मुंबई -पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल दरात 40 रुपयांची वाढ पुढील 1 एप्रिलपासून होणार आहे. असे असले तरीही देशाची सर्वात मोठी सरकारी बँक एसबीआय आणि खासगी बँक एचडीएफसीच्या नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. हे बदल तुमच्या खिशावर नक्कीच परिणाम करणारे आहेत.
एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना नवीन मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यास सांगितले आहे. जुने अॅप आजपासून कालबाह्य होणार असून तशा सूचना बँकेने ग्राहकांना केल्या आहेत. खरेतर एचडीएफसीने वर्षभरापूर्वीच नवीन अॅप लाँच केले होते. मात्र, त्या अॅपबाबत तक्रारी आल्याने बँकेला पुन्हा जुने अॅप उपलब्ध करावे लागले होते. आता बँकेने या त्रुटी दूर केल्या असून आजपासून जुने अॅप बंद केले आहे. यामुळे ग्राहकांना नवीन अॅप वापरावे लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे जुन्या अॅपमध्ये रजिस्टर केलेली खाती नव्या अॅपमध्ये दिसत नाहीत. यामुळे ज्यांना पैसे पाठवायचे आहेत त्यांची खाती पुन्हा रजिस्टर करावी लागणार आहेत.
एसबीआयने खातेदारांशीच संबंध तोडले आहेत. घाबरून जाऊ नका, केवायसी म्हणजेच नो युवर कस्टमरद्वारे तुम्ही जर एसबीआयमध्ये असलेल्या खात्यासाठी कागदपत्रे जमा केली नसतील तर त्या खात्यातून व्यवहार बंद करण्यात आले आहेत. ही खाती कायमची बंदही केली जाऊ शकतात.
इंडियन बँकही मोठा बदल करणार आहे. ही बँक यापुढे त्यांच्या एटीएममध्ये दोन हजार रुपयांची एकही नोट ठेवणार नाही. आरबीआयने गेल्या आठवड्यात बँकांना दोन हजारांच्या नोटा एटीएममध्ये न ठेवता पाचशे किंवा कमी रकमेच्या नोटा ठेवण्याची सूचना केली होती. ग्राहकांना हवे असल्यास 2000 रुपयांची नोट शाखेतून घेता येऊ शकते.
गिरणी कामगारांनो, घरे विकून मुंबईवरचा हक्क सोडू नका; उद्धव ठाकरेंची भावनिक साद
अतिफॅशन नडली! टॅटूवाल्याच्या एका चुकीमुळे तिला गमवावी लागली दृष्टी
भल्या भल्यांना जे जमले नाही ते कोरोनाने केले; नासाकडून फोटो प्रसिद्ध
एनएचएआयच्या महामार्ग व द्रुतगती महामार्गावरील टोलसाठी सरकारने यापूर्वीच फास्टॅगचे आदेश दिले आहेत. आत्तापर्यंत सरकार विनामूल्य फास्टॅग देत होते. 29 फेब्रुवारीपर्यंत ही सुविधा उपलब्ध होती. 1 मार्चपासून आपल्याला फास्टॅगसाठी किमान 100 रुपये द्यावे लागतील. आतापर्यंत 1.4 कोटी फास्टॅग देण्यात आले आहेत.
लॉटरी महागणार
लॉटरीवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) 1 मार्चपासून 28 टक्के असेल. जीएसटी कौन्सिलने डिसेंबरमध्ये या संदर्भात निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत जीएसटीचा समान दर राज्य सरकार आणि अधिकृत लॉटरींवर लागू होईल. सध्या राज्यशासित लॉटरी १२ टक्के आणि राज्य अधिकृत लॉटरीमध्ये 28 टक्के कर लागतो.