‘स्मार्ट सिटी’चे आज भवितव्य

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून गदारोळ सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी आराखड्याचे भवितव्य सोमवारी (दि. १४) ठरणार आहे. स्मार्ट सिटी आराखड्याबाबत मुख्यसभेच्या विरोधात

पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून गदारोळ सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी आराखड्याचे भवितव्य सोमवारी (दि. १४) ठरणार आहे. स्मार्ट सिटी आराखड्याबाबत मुख्यसभेच्या विरोधात जाऊन राज्य शासनाकडून आयुक्तांनी आणलेले निर्देश, स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही), औंध-बाणेर या विकसित भागाचाच रोल मॉडेल म्हणून विकास, नगरसेवकांना विश्वासात न घेता तयार केलेला आराखडा आदी मुद्यांवरून नगरसेवक, आयुक्त कुणाल कुमार यांना घेरण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसकडून स्मार्ट सिटी आराखड्याला विरोध नाही; मात्र स्वायत्तताही जपली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली गेल्याने आराखडा फेटाळला जाण्याची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठीच्या आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर आला असता, हा विषय ४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यामुळे स्मार्ट सिटी स्पर्धेतील पुण्याचा सहभाग धोक्यात आल्याने आयुक्त कुणाल कुमार यांनी राज्य शासनाने दरवाजे ठोठावून मुख्यसभेला निर्णय बदलण्यास भाग पाडले आहे. त्यानुसार सोमवार, १४ डिसेंबर रोजी मुख्यसभा घेतली जात आहे. आयुक्तांनी मुख्यसभेच्या भावनांचा आदर न करता राज्य शासनाकडे धाव घेतल्याने मनसे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक कमालीचे दुखावले गेले आहेत.स्मार्ट सिटी आराखडा मंजूर व्हावा यासाठी कुणाल कुमार यांच्याकडून मोठे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. स्मार्ट सिटीबाबचे आक्षेप दूर करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जात आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींकडे त्यांनी स्मार्ट सिटीला पाठिंबा देण्याची विनंती केली आहे.स्मार्ट सिटी आराखड्याच्या मंजुरीसाठी सोमवारी होत असलेल्या मुख्य सभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व मनसेच्या सभासदांकडून या विषयाला मोठ्याप्रमाणात उपसूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. स्मार्ट सिटी आराखड्यामधील स्पेशल पर्पज व्हेईकलला (एसपीव्ही) कर लावणे, कर्ज काढणे, मालमत्ता गहाण ठेवण्याबाबतच्या वादग्रस्त तरतुदी, महापालिकेची स्वायत्तता, केवळ एकाच भागावर मोठ्याप्रमाणात खर्च, आयुक्तांना सर्वाधिकार नको, याबाबतच्या उपसूचना मांडल्या जाणार आहेत. या उपसूचनांसह आराखडा मंजूर झाला, तर केंद्रीय पातळीवरील स्पर्धेमध्ये पुण्याचा सहभाग अडचणीत येऊ शकतो.