मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोलवसुली बेकायदा

Mumbai-Pune Expressway Toll : उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल; प्रवाशांना भूर्दंड पडत असल्याचा मांडला मुद्दा

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेबाबत चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पार पाडल्याने त्याचा भुर्दंड सामान्य प्रवाशांना भोगावा लागत आहे. प्रकल्पाची रक्कम वसूल न झाल्याने एमएसआरडीसीने आणखी दहा वर्षे प्रवाशांकडून टोलवसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टोलवसुलीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करू नये, यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर टोल वसूल करण्यासंदर्भात एमएसआरडीसीने आयआरबीबरोबर केलेला करार ८ आॅगस्ट २०१९ रोजी संपला आहे. मात्र, अद्याप बेकायदेशीररीत्या टोलवसुली करण्यात येत असल्याचा आरोप ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेत केला आहे.

प्रकल्पाची रक्कम वसूल न झाल्याने एमएसआरडीसीने आणखी दहा वर्षे टोलवसुली करण्याकरिता निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
याचिकेनुसार, कॅगच्या अहवालानुसार एमएसआरडीसी ४,२६६ रुपये ही प्रकल्पाची रक्कम २००४ मध्येच वसूल करू शकले असते. तसेच ८ आॅगस्ट २०१९ पर्यंत आयआरबीही प्रकल्पाची रक्कम पूर्णपणे वसूल करू शकले असते. मात्र, एमएसआरडीसीने निविदा काढताना चुकीची पद्धत अवलंबल्याने प्रकल्पाच्या रकमेचा भार सर्वसामान्य प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.

‘एमएसआरडीसीने निविदा प्रक्रियेचा भाग म्हणून २००४ मध्ये आयआरबीकडून ४,२६६ कोटी रुपये घ्यायला हवे होते. त्याऐवजी एमएसआरडीसीने आयआरबीकडून ९१८ कोटी रुपये घेतले. त्याशिवाय राज्य सरकारने एमएसआरडीसीला प्रकल्पाची रक्कम भरून काढण्यासाठी अंदाजे १००० एकर भूखंड दिला. या भूखंडाच्या विक्रीतून किंवा अन्य व्यावसायिक कामासाठी याचा वापर करून एमएसआरडीसीने प्रकल्पाची ४० टक्के रक्कम मिळविणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे काही झाले नाही. त्यामुळे प्रकल्पाची रक्कम वसूल करण्यासाठी एमएसआरडीसीने टोलवसुली आणखी दहा वर्षे वाढविण्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अयोग्य आहे. एमएसआरडीसीच्या चुकीच्या निर्णयाचा भुर्दंड सामान्य प्रवाशांनी का सहन करावा?’ असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे.

वास्तविकता आयआरबीने प्रकल्पाच्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम टोलवसुलीद्वारे कमविली आहे. त्यामुळे आणखी दहा वर्षांसाठी टोलवसुली करण्याकरिता निविदा काढण्याचा एमएसआरडीसीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवावा. तसेच या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असेपर्यंत हलक्या वाहनांचा टोल रद्द करावा, अशी अंतरिम मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. जानेवारी महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.