- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : गत हंगामात तूर खरेदीवरुन झालेला घोळ लक्षात घेऊन राज्य सरकार आता तूर खरेदी केंद्रांवर डिजिटल नोंदणीची सुविधा करणार आहे. त्यामुळे नोंदविलेल्या दिवशी शेतकऱ्यांना तूरखरेदीची हमी मिळणार आहे. तसेच एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर तूर येणे टळणार असून, उघड्यावर तूर ठेवण्याची वेळ देखील उत्पादकांवर येणार नाही. राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी ही माहिती शनिवारी पत्रकारांना दिली. पणन विभागाच्या माध्यमातून खरेदी केंद्रावर ‘ई’ तूर खरेदी नोंदणीची सुविधा देण्यात येणार असून, त्याची संगणक प्रणाली देखील तयार करण्यात आली आहे. या प्रणालीला तूर उत्पादकांचे आधारक्रमांक जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या पुढील काळात तूरक्षेत्र आणि उत्पादकांची यादी तयार होण्यास मदत होईल. या शिवाय तूरीचे अचूूक क्षेत्र देखील समजेल, असे त्यांनी सांगितले. यंदा ७ जुलै अखेर राज्यात ७ लाख ४३ हजार हेक्टरवर तूरीची पेरणी झाली होती. हे प्रमाण सरासरीच्या ६१ टक्के इतके आहे. त्यामुळे यंदा देखील तूरीचे उत्पादन चांगले येण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय शेतकऱ्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असेही विजय कुमार म्हणाले.तूर निर्यातीला परवानगी द्याराज्यात साडेसहा लाख टन तूरडाळ शिल्लक आहे. त्यामुळे त्याचा सरकारने बफरस्टॉक (साठा) करावा. तीन वर्षे हा साठा चांगल्यापद्धतीने राखता येऊ शकतो. त्याचबरोबर यंदा निर्यातीला देखील केंद्र सरकारने परवानगी दिली पाहिजे. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला आहे. - विजय कुमार, प्रधान सचिव-कृषी विभाग