पुणे : रेल्वेचा प्रवास अत्यंत स्वस्तात असल्याने प्रवाशांचीच नेहमीच झुंबड उडालेली असते. पण प्रत्यक्षात प्रवाशांकडून रेल्वे केवळ ५३ टक्केच तिकीट वसुल करत आहे. उर्वरीत ४७ टक्के अनुदान स्वरूपात सवलत दिली जाते. म्हणजे, सध्या ५३ रुपये तिकीटाचा दर असेल तर प्रत्यक्षात त्याचा दर १०० रुपये असतो. रेल्वे प्रवाशांकडून ४७ रुपये कमी घेत आहे. याचा उल्लेख तिकीटांवरही केला जातो. पण अनेक प्रवासी याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडून आता ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत प्रवाशांना तिकीटावरील अनुदान नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.देशामध्ये रेल्वेचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. सुमारे सव्वा कोटीहून अधिक प्रवासी दररोज रेल्वेने प्रवास करतात. या प्रवाशांमधील विविध ५३ प्रकारच्या प्रवाशांना तिकीट दरात सवलत दिली जाते. त्यामध्ये दिव्यांग, रुग्ण, ज्येष्ठ नागिरक, विविध पुरस्कार विजेते, शहीद जवानांच्या पत्नी, खेळाडू, ज्येष्ठ नागरीक आदींचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे रेल्वेला प्रवासी उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांची तुट सहन करावी लागते. सध्या रेल्वेकडून प्रवाशांकडून एकुण उत्पन्नाच्या केवळ ५३ टक्के तिकीट दर घेतला जातो. याचा अर्थ रेल्वेचे ४७ टक्के उत्पन्न अनुदान रुपाने खर्च होतो. रेल्वेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या प्रवाशांचा प्रवास केवळ ५३ टक्के तिकीट दरामध्येच होत आहे. प्रवाशांना ४७ टक्के सवलत दिली जाते. याबाबत प्रवासी अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे मागील चार वर्षांपासून रेल्वे तिकीटांवरही याबाबतची माहिती छोट्या अक्षरांमध्ये एका ओळीत देण्यात येत आहे. पण त्याकडे प्रवासी दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अनेकांना याबाबत माहितीच नाही. विविध घटकांतील प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींमुळे रेल्वेला एकुण उत्पन्नाच्या केवळ ५३ टक्के उत्पन्न मिळते. त्यामुळे रेल्वेचा खर्च भागविणे त्यातून शक्य होत नाही. मात्र, माल वाहतुकीतून रेल्वेला मोठा फायदा होतो. समजा माल वाहतुकीसाठी १०० रुपये खर्च केले तर त्यातून १४० रुपये मिळतात. रेल्वे ४० रुपयांचा फायदा होत असल्याने यातून रेल्वेची आर्थिक घडी बसविली जाते. पण विविध प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सोयीसुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी, विविध विकासकामे करण्यासाठी अधिकचा खर्च होतो. या पार्श्वभुमीवर रेल्वेने ‘गिव्ह इट अप’ ही योजना आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..............भारतीय रेल्वे प्रशासनाने उत्पन्न वाढविण्यासाठी शंभर दिवसांची योजना तयार करून मागील महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाकडे दिली आहे. त्यामध्ये गिव्ह इट अप योजनेचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने गॅसचे अनुदान न घेण्यासाठी पहिल्यांदा गिव्ह इट अप ही योजना सुरू केली होती. त्याचप्रकारे रेल्वेकडूनही तिकीटावरील अनुदान न घेण्याबाबत प्रवाशांना आवाहन केले जाणार आहे. यामध्ये प्रवाशांना दोन पर्याय दिले जातील. पहिल्या पर्यायामध्ये अनुदानासहित म्हणजे सध्या असलेल्या दरात तिकीट घ्यायचे आणि दुसऱ्या पर्यायामध्ये अनुदान सोडून पुर्ण रकमेचे तिकीट घ्यायचे, असे पर्याय असतील. यासाठी प्रवाशांना सक्ती केली जाणार नाही. रेल्वेने २०१७ मध्येच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये सुमारे ४८ लाख प्रवाशांना अनुदान सोडल्याने रेल्वे ७४ कोटी रुपयांचे अधिकचे उत्पन्न मिळाले आहे. पण या योजनेचा अपेक्षित प्रचार-प्रसार न झाल्याने प्रतिसाद मिळाला नाही. आता रेल्वेकडून ही योजना लवकरच प्राधान्याने राबविली जाणार आहे, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.रेल्वेकडून दिल्या जाणाऱ्या काही सवलती१. दिव्यांग-प्रथम व द्वितीय श्रेणी, शयनयानमध्ये ७५ टक्के२. रुग्ण (कॅन्सर, थॅलेसिमिया, हृदयरोग, मुत्रपिंड, हिमोफिलिया, क्षयरोग, कुष्टरोग) - प्रथम व द्वितीय श्रेणी, शयनयानमध्ये ७५ टक्के३. ज्येष्ठ नागरीक (६० वर्षांपुढील पुरूष) - सर्व श्रेणीमध्ये ४० टक्के(५८ वर्षांवरील महिला) - सर्व श्रेणीमध्ये ५० टक्के४. शहीद जवानांच्या पत्नी - द्वितीय व शयनयान श्रेणीमध्ये ७५ टक्के५. विद्यार्थी (शैक्षणिक सहल) - खुला गट - द्वितीय व शयनयान श्रेणीमध्ये ५० टक्के एससी व एसटी गट - ७५ टक्के - पदवीपर्यंत शिक्षणाऱ्या मुली व बारावीपर्यंतची मुले - लोकल, पॅसेंजर गाड्यांमध्ये द्वितीय श्रेणीचा मोफत मासिक पास६. तरूण - राज्य व केंद्र सरकारच्या नोकरीसाठी मुलाखतीला जाणारे बेरोजगार - द्वितीय श्रेणीत १०० टक्के तर शयनयान श्रेणीत ५० टक्के
.............
* असे असेल ‘गिव्ह इट अप’पुणे स्टेशन ते लोणावळा लोकल सध्याचे तिकीट - १५ रुपयेअनुदान गिव्ह अप केल्यानंतरचे तिकीट - २८ रुपये