रवींद्र साळवे,
मोखाडा- जव्हार प्रकल्प कार्यालयाच्या अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांमध्ये सोयीसुविधा तर मिळत नाहीच मात्र, त्याचबरोबर शैक्षणिक साहित्यसुद्धा मिळत नसल्याने सांगा आम्ही कसं शिकायचं, असा सवाल आदिवासी विद्यार्थिनींनी उपस्थित केला आहे.आदिवासी विभागाच्या जव्हार प्रकल्पाच्या अंतर्गत जव्हार , मोखाडा, विक्रमगड व वाडा अशा चार तालुक्यांमध्ये ३० आश्रमशाळा चालवल्या जातात. यामध्ये १८ हजार १६९ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु शाळा सुरू होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटूनही येथे शिकणाऱ्या मुलांना वह्या, पेन, कंपास इत्यादी शैक्षणिक साहित्य मिळालेलं नाही, यामुळे शिक्षणात व्यत्यय येत आहे. आदिवासी विभागाचा प्रचंड निधी असूनही केवळ टेंडरची भ्रष्ट प्रक्रि या राबविणे स्थानिक ठेकेदारांना संगनमत साधून आपला हेतू साध्य करणे आदी प्रकारामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित राहावे लागते. तसेच आदिवासी विभागाच्या रेनकोट खरेदीत ई टेंडरिंग डावलून मुख्याध्यापकामार्फत रेनकोट खरेदी केल्याने हे प्रकरण आदिवासी विभागाच्या चांगलेच अंगलट आले असून सध्या हे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे.भाजप सरकारने सर्व खरेदी व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी ई निविदाचा प्रकार काढला आहे परंतु या प्रक्रियेतील जाचक अटी व शासकीय बांबूची उदासीनता याचा प्रत्यय या प्रकल्प कार्यालयातील आश्रमशाळांना आला आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा विध्यार्थ्यांना तब्बल निम्मे वर्ष वाट पाहावी लागली होती आणि वर्ष संपल्यानंतर गणवेश देण्यात आले होते.