आदिवासी टेंडर मुख्यमंत्र्यांनी केले रद्द; काँग्रेसच्या नाराजीचे मूळ याच पुरवठ्याबाबत असल्याची चर्चा

आदिवासींना डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात मदत दिली जाईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. 

- यदु जोशी

मुंबई : साडेअकरा लाख आदिवासी कुटुंबांना कोरोनाच्या काळात मदत म्हणून प्रत्येकी दोन हजार रुपये रोख देताना दोन हजार रुपयांच्या खाद्यवस्तू पुरविण्यासाठीचे २९१ कोटी रुपयांची वादग्रस्त कंत्राट प्रक्रिया राज्य शासनाने शुक्रवारी रद्द केल्याची माहिती अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आदिवासींना डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात मदत दिली जाईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. 

राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून डीबीटीद्वारेच आदिवासींना मदत करावी, अशी शिफारस केली असली, तरी आदिवासी विकास विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरूच ठेवली असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने शुक्रवारच्या अंकात दिले होते. त्याचे पडसाद मंत्रालयात उमटले. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

सूत्रांनी सांगितले की, एकूण चार हजार रुपयांपैकी दोन हजार रुपये रोखीने आणि दोन हजार रुपये खाद्यवस्तू स्वरूपातच द्यावेत, असा आग्रह आदिवासी विकासमंत्री के.सी.पाडवी यांनी कायम ठेवला असून, खाद्यवस्तू पुरविणे हे आदिवासींच्या हिताचे असल्याची भूमिका घेतली आहे. पूर्ण रक्कम डीबीटी करण्याच्या विरोधात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार करण्यात आली. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शुक्रवारी जे पत्र लिहिले त्यात, दलित, आदिवासींसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा आणि तो त्याच आर्थिक वर्षात खर्च व्हावा, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आदिवासींना खाद्यवस्तू पुरवठ्याची कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्यावरून असलेली नाराजी या मुद्द्याच्या मागे असल्याचे म्हटले जाते.  आदिवासींच्या बँक खात्यात चार हजार रुपये टाकणे, अथवा तूर्त फक्त दोन हजार रुपयेच डीबीटीद्वारे देणे अशा दोनच पर्यायांवर राज्य सरकार विचार करीत आहे. आता काँग्रेसच्या नाराजीनंतर राज्य सरकार ही भूमिका कायम ठेवणार की बदलणार, याबाबत उत्सुकता आहे.