- दिगांबर जवादे, गडचिरोली
राज्यातील सर्व शाळा ३१ मार्चपूर्वी डिजिटल करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिल्यानंतर शिक्षण विभाग व शिक्षक कामाला लागले असून एकूण १ लाख ६ हजार ४५९ शाळांपैकी ६२.५० टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. १७ मार्चपर्यंत राज्यातील ११ हजार ९२२ शाळांनी टीव्ही खरेदी केला आहे. तर २२ हजार ७१७ शाळांमध्ये प्रोजेक्टर उपलब्ध झाले आहेत.प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने विविध प्रकारचे उपक्रम वर्षभरापासून राबविले जात आहेत. विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रित राहील, अशा पद्धतीने अध्यापन व्हावे, यासाठी पारंपरिक शैक्षणिक साहित्याबरोबरच डिजिटल साहित्यही अध्यापन करताना वापरावे, या उद्देशाने सर्व शाळांनी डिजिटल साधने खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या साधनांमध्ये संगणक, प्रोजेक्टर, टॅब्लेट, अ‍ॅण्ड्रॉइड टीव्ही, अ‍ॅण्ड्रॉइड मोबाइल, टीव्ही आदींचा समावेश आहे.शिक्षण विभाग प्रत्येक आठवड्याला डिजिटल शाळांबाबत माहिती गोळा करीत आहे. टीव्ही, प्रोजेक्टर ही अत्यंत महागडी साधने आहेत. ही साधने खरेदी करून शाळा डिजिटल करण्यासाठी जवळपास ५० हजार ते ८० हजार रुपयांचा खर्च येतो. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेला एवढी महागडी साधने खरेदी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या शाळांनी मोबाइल, मॅग्नेफाइंग काच व इतर लहान-मोठी साधने खरेदी करून शाळा डिजिटल केल्या आहेत.सर्वात मागे अमरावतीडिजिटल शाळा करण्यामध्ये अमरावती विभाग सर्वात मागे असून या विभागातील केवळ ४७ टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. नागपूर विभागातील ६७.७५, नाशिक विभागातील ६६.२५, औरंगाबाद ६७.९४, मुंबई ६२.८३, पुणे ६४.६४, कोल्हापूर ६२.५३ व लातूर विभागातील ५३.९८ टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत.