शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘मोफत’ घोषणांचा सपाटा; वित्तीय भार पेलणार कसा? राज्यावर आताच आहे साडेसात लाख कोटींचे कर्ज
2
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
3
EVM हॅक करून तुम्हाला जिंकून देतो; ५ लाख न दिल्यास पराभव करेन, उद्धवसेनेच्या उमेदवाराकडे मागितली खंडणी
4
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
5
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
6
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
7
महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये, राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीची गॅरंटी
8
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
9
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
10
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
11
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
12
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
14
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
15
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
16
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
17
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
18
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
19
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर

अपघाताच्या नुकसानभरपाई रकमेत २१ वर्षांनंतर सहापट वाढ

By admin | Published: March 17, 2017 3:46 AM

मोटार अपघात दावा लवादाने (एमएसीटी) आदेश दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत पाचपट वाढ करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवृत्त जवानाच्या कुटुंबीयांना नऊ

मुंबई : मोटार अपघात दावा लवादाने (एमएसीटी) आदेश दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत पाचपट वाढ करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवृत्त जवानाच्या कुटुंबीयांना नऊ लाख ७५ हजार रुपये देण्याचा आदेश बुधवारी दिला. लवादाने आदेश दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत वाढ मिळवण्यासाठी जवानाच्या कुटुंबीयांना २१ वर्षे वाट पाहावी लागली.राज्य सरकारच्या दुधाच्या टँकरच्या धडकेत मृत्यू पावलेल्या निवृत्त जवानाच्या कुटुंबीयांना नऊ लाख ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई द्या, असा आदेश बुधवारी न्या. एम. एस. सोनक यांनी राज्य सरकारला दिला. मोटार अपघात दावा लवादाने ५ आॅगस्ट १९९५ रोजी राज्य सरकार व अन्य पाच प्रतिवाद्यांना जवानाच्या कुटुंबीयांना एक लाख ६५ हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला १९९६मध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.२० वर्षे संरक्षण दलात काम केल्यानंतर कैलाशचंद्र कौशल यांनी सेवेतून निवृत्त होत इंदूर ते मुंबई भाजीपाल्याची वाहतूक करण्यासाठी ट्रक विकत घेतला. ट्रक विकत घेण्यासाठी त्यांनी कर्जही घेतले होते.कौशल यांच्या दुर्लक्षामुळेच त्यांना जीव गमवावा लागला. दुधाचा टँकर चालवणाऱ्या चालकाच्या दुर्लक्षामुळे कौशल यांचा अपघात झाला, हे सिद्ध करणारे पुरावे उपलब्ध नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे अ‍ॅड. योगेश डबके यांनी न्या. सोनक यांच्यापुढे केला. ‘मृत व्यक्तीचा मुलगा दिनेश याने दिलेल्या जबाबावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. कारण दुर्घटनेवेळी तो अल्पवयीन होता आणि तो लाभार्थीही आहे,’ असे डबके यांनी न्या. सोनक यांना सांगितले.‘दिनेश हा लाभार्थी आहे आणि घटनेच्या वेळी तो अल्पवयीन होता, या सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादात तथ्य नाही. या खटल्यामधील परिस्थितीनुसार आणि सत्यतेनुसार, तो या खटल्यामधील नैसर्गिक साक्षीदार आहे. त्यामुळे त्याची साक्ष फेटाळली जाऊ शकत नाही,’ असे स्पष्ट करत न्या. सोनक यांनी दिनेशची साक्ष ग्राह्य धरली. लवादाने सर्व पुरावे योग्य तऱ्हेने ग्राह्य धरल्याचे न्या. सोनक यांनी निकालात म्हटले असले तरी लवादाने नुकसानभरपाईची रक्कम नीट मोजली नसल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पीडित जवानाच्या कुटुंबीयांना नऊ लाख ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)