बारवीचे पाणी पुन्हा पेटले

बारवी धरणाची उंची वाढवल्यानंतर तेथे दरवाजे बसवून यंदाच्या पावसाळ्यात पाणी अडवण्यास धरणग्रस्तांनी तीव्र विरोध दर्शवला

बदलापूर : ठाणे जिल्ह्यातील अनेक महापालिकांचा आधार असलेल्या बारवी धरणाची उंची वाढवल्यानंतर तेथे दरवाजे बसवून यंदाच्या पावसाळ्यात पाणी अडवण्यास धरणग्रस्तांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्न पुन्हा तापला आहे.पुनर्वसन, पॅकेज यासह आमच्या मागण्या जोवर मान्य होत नाहीत, तोवर धरणाचे दरवाजे बसवू देणार नाही आणि गावेही सोडणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मागण्या पूर्ण होत नसल्याने बारवी प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारी एमआयडीसीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत धरणाचे काम पूर्ण करू दिले जाणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली.प्रकल्पग्रस्तांसोबतचे वाद संपत नसल्याने यंदाच्या पावसात काहीही करून धरणात वाढीव पाणी साठवण्याची तयारी एमआयडीसीने केली आहे. काम रेटून नेण्याचा आणि गावकऱ्यांना प्रसंगी बळाचा वापर करून स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने पाणलोट क्षेत्रातील तोंडली, मारगवाडी, बुरड्याचीवाडी, देवपाडा, जांभूळवाडी, कोळेवाडी या गावांनी बारवी धरण पीडित संघटनेचे अध्यक्ष कमलाकर भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला. घोषणा देत मोर्चेकऱ्यांनी ठिय्या दिला. मागण्या मान्य होत नाही, तोवर गाव न सोडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)>वाढीव मोबदला हवा!प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला मिळावा. निळवंडे धरणाच्या धर्तीवर दिलेले पॅकेज अन्यायकारक असून वाढीव मोबदला देण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळावी. - भगवान भालेराव (बारवी प्रकल्प पीडित सेवा संघाचे संस्थापक)>६० प्रकल्पग्रस्तांचे यंदा तात्पुरते पुनर्वसन>कल्याण : बारवी धरणाची उंची तीन मीटरने वाढवण्यात आल्याने ४० टकके पाणीसाठा वाढणार आहे. उंची वाढल्याने मौजे तोंडली आणि काचकोली येथील ६० घरे बाधित होत असून त्यांचे या वर्षी तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एमआयडीसीने दिली. प्रकल्पग्रस्तांना घरांच्या मोबदल्याची वाढीव रककम देण्याबाबत महामंडळाने प्रस्ताव तयार केला असून तो मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे महामंडळाचे (डोंबिवली) अधीक्षक अभियंता सुभाष तुपे यांनी सांगितले. १९७२ मध्ये धरणाचे काम सुरू करण्यात आले, त्या वेळेपासूनच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. फक्त आश्वासन दिले जाते. त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे यंदा एमआयडीसीने आधी आश्वासने पाळावी. नंतर, गावे हलवावी. जबरदस्तीने गावकऱ्यांना हटवण्याचा प्रयत्न करून प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करू नये.- कमलाकर भोईर (अध्यक्ष, बारावी धरण पीडित संघटना) >नोकरीचे ठराव मंजूरठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे ठराव मंजूर केले आहेत. इतर पालिकाही ते करणार आहेत. घरांचा वाढीव मोबदला देण्याचा विचार वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे.- एस. तुपे, अधीक्षक अभियंता,बारवी धरण>बारवी प्रकल्पग्रस्तांनी काढलेल्या मोर्चावेळी मागण्यांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असा केलेला आरोप दिशाभूल करणारा असल्याचे महामंडळाच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.प्रकल्पबाधित कुटुंबांतील प्रत्येकी एका व्यक्तीस नोकरी देण्याचा ठराव ठाणे जिल्हा नियोजन समितीत करण्यात आला असून ठाणे आणि केडीएमसीनेही तसे ठराव मंजूर केल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे. सर्व महापालिका आयुक्तांची उद्योगमंत्री लवकरच बैठक घेणार असल्याचे तुपे यांनी सांगितले.नाकारणार नाही कोणत्याही मागण्याजमिनीचा मोबदला उशिरा देण्यात आल्यामुळे सुधारित दराने मोबदला देण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या या मागणीवर विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव महामंडळाच्या संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे. ज्या संपादित जमिनींना कलम ३५ अंतर्गत वन विभागाच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या होत्या, अशा जमिनींचा मोबदला देण्याबाबतचे निवाडे तयार करण्यात आले असून महामंडळाच्या नावे नोंद झालेल्या जमिनीचे गाव नमुने सातबारा वेगळे करण्यात आले आहेत. सुकळवाडी येथील वाढीव घरांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती जमीन खरेदी करण्यात आली असून बाधितांना प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला देण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठवण्याचा विचार सुरू आहे.प्रकल्पग्रस्तांच्या इतरही मागण्यांबाबात आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात येत असून कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या नाकारल्या जाणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.