लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : समान पाणी योजनेच्या कामासाठी २ हजार २६४ कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याच्या विषयावर बुधवारी खास सभा होत आहे. या विषयावरून महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीत दोन गट पडले आहेत. आमच्या बहुतेक नगरसेवकांना अद्याप या विषयाची विस्ताराने माहिती मिळालेली नाही, असे सांगत सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी याला अप्रत्यक्ष दुजोरा दिला.एखाद्या योजनेसाठी कर्जरोखे काढून पैसे उभे करण्याचा हा प्रकार महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच होत आहे. योजना राबवली जावी, यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारमधून काही वरिष्ठांचा प्रयत्न सुरू असल्याची शंका यात घेतली जात आहे. एकूण योजना ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी २ हजार २६४ कोटी रुपये कर्जरूपाने उभे करण्याचा हा विषय आहे. स्थायी समितीने त्याला मंजुरी दिली आहे. आता सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. भाजपाचे महापालिकेत स्पष्ट बहुमत तर आहेच, शिवाय प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही याला पाठिंबा दिला आहे. मात्र तरीही भाजपाच्या १०१ नगरसेवकांमध्ये या विषयावरून काही मतभेद असल्याची माहिती मिळाली. प्रशासनाने योजनेच्या सर्व बाजू लोकप्रतिनिधींसमोर स्पष्ट केलेल्या नाहीत, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. गटनेत्यांसमोर प्रशासनाने योजनेचे सादरीकरण केले असले तरी नगरसेवकांसमोर मात्र ते झालेले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.नगरसेवकांसाठी प्रशासनाने हे सादरीकरण करणे गरजेचे होते. तेही लोकप्रतिनिधी आहेत. विषय समजला नसताना त्यांना हात वर करायला सांगणे योग्य नाही, असे मत भिमाले यांनी व्यक्त केले. दरम्यान काँग्रेस, शिवसेना तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी कर्जरोखे काढण्याच्या विषयाला तीव्र विरोध केला आहे. काही स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनीही विरोध दर्शवला असून अनावश्यक असलेल्या या योजनेसाठी महापालिकेला कर्जबाजारी बनवू नका, अशी जाहीर मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसही एकमेकांविरोधातसर्व पक्षांनी या विषयासाठी आपापल्या नगरसेवकांना सभेला उपस्थित राहण्याचा पक्षादेश बजावला आहे. बुधवारी (दि.७) दुपारी ३ वाजता महापालिका सभागृहात ही सभा होत आहे. त्यावर जोरदार भाषणे होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत सभागृहात विरोधी पक्ष म्हणून एकत्र काम करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्यात कर्जरोख्यांना मंजुरी देण्यावरून मतभेद झाले आहेत. त्यामुळे सभेत राष्ट्रवादी कर्जरोख्यांच्या बाजूने तर काँग्रेस विरोधात असेल.कर्जरोख्यांच्या विषयावर प्रशासनाने सविस्तर खुलासा केला आहे. कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. त्यातही पुन्हा केंद्र व राज्य सरकार २ टक्के सबसिडी देणार आहे. कर्ज एकदम काढले जाणार नसून काम जसे पूर्ण होईल व त्यासाठी जेवढी रक्कम लागेल तेवढेच कर्ज वेगवेगळ्या टप्प्यावर काढले जाणार आहे. - मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष सभागृह नेता म्हणून ज्यावेळी नगरसेवक आम्हाला हा विषय समजला नाही, असे म्हणतात. त्यावेळी मला त्यांचे समाधान करणे आवश्यक वाटते. प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना याविषयी माहिती दिली. त्यावरून खुद्द मलाही फक्त थोडीफारच माहिती मिळाली आहे. प्रशासनाने आणखी विस्ताराने माहिती द्यावी, असे नगरसेवकांचे मत असेल तर मला ते सभागृहात मांडावे लागले. घाईत निर्णय होऊ नये. त्यासाठी विषय काही काळ पुढे न्यावा लागला तरी हरकत नाही.- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते
कर्जरोख्यांवरून भाजपातही दोन गट?
By admin | Published: June 07, 2017 1:21 AM