मुंबई : आपल्याविरुध्द खटला चालविण्याची सीबीआयला दिलेली परवानगी हा राजकीय सूडबुद्धीचा प्रकार आहे. डिसेंबर २०१३ मध्येही सीबीआयने तत्कालीन राज्यपालांकडे खटला चालविण्यासाठी अनुमती मागितली होती. परंतु, देशातील सर्वोच्च विधीतज्ज्ञांनी सबळ पुरावे नसल्याचा अभिप्राय नोंदविल्यामुळे तत्कालीन राज्यपालांनी खटला चालविण्यास परवानगी नाकारली होती, अशी प्रतिक्रिया खा. अशोक चव्हाण यांनी दिली.या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी जुलै २०१२ मध्ये संपल्यानंतर या प्रकरणात कोणतेही नवीन पुरावे समोर आलेले नाहीत किंवा नवीन चौकशी देखील झालेली नाही. जुलै २०१२ मध्ये पूर्ण झालेल्या ज्या सीबीआय चौकशीच्या आधारे खटला चालविण्यास तत्कालीन राज्यपाल महोदयांनी परवानगी नाकारली होती; आता त्याच चौकशीच्या आधारे नव्याने खटला चालविण्याची मागणी करणे आश्चर्यकारक आहे असेही चव्हाण म्हणाले.डिसेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यानंतर सीबीआयने आपले नाव आरोपपत्रातून वगळण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यासंदर्भात जुलै २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली एक याचिका अद्याप प्रलंबीत आहे. दोन वर्षांपूर्वी आपले नाव आरोपपत्रातून वगळण्याची मागणी करणारी सीबीआय केंद्रात व राज्यात सत्तांतर होताच, यू-टर्न घेऊन खटला चालविण्याची परवानगी मागते, हे राजकीय दबावाचे द्योतक आहे, असे खा. चव्हाण यांनी निवेदनात म्हटले आहे.सीबीआयने सरकारच्या दबावामुळेच खटल्यासाठी राज्यपालांकडे नव्याने परवानगी मागितली आहे. भाजपाचे खासदार किरिट सोमय्या यांनी आपल्याविरुद्ध खटला चालविण्याची नव्याने परवानगी देण्यात यावी, असे पत्र राज्य सरकारला लिहिले होते. सीबीआय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यामुळे खटला चालविण्याची मागणी करण्यासाठी राज्य सरकारने थेट सीबीआयशी पत्रव्यवहार कसा केला, हेच अनाकलनीय आहे. राज्य सरकार सातत्याने ज्या पाटील आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत आहे, त्या आयोगाच्या अहवालात खा. आपल्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानांतर्गत खटला चालविता येईल, असे सबळ पुरावे समोर आलेले नाहीत. शिवाय सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाचा अहवाल सीबीआय चौकशीचा पुरावा असूच शकत नाही, असे खा. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
हा तर राजकीय सूडबुद्धीचा प्रकार
By admin | Published: February 05, 2016 4:15 AM