आम्ही निवडणूक आयोगाला आधी सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घेऊद्या, मग तुम्ही घ्या असे सांगितले होते. आमच्यावर काय अन्याय झाला ते पहा, असे सांगत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे-ठाकरे गटाच्या प्रकरणावर जोरदार युक्तीवाद केला. सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आयोगासमोरील कार्यवाही चालू राहिली पाहिजे, असे आम्हाला वाटले. परिणाम असा झाला की 39 आमदार त्यांच्याकडे आहेत म्हणून त्यांना चिन्ह मिळाले. त्यांनी या न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरवापर केला, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
याचिका १९ तारखेला दाखल झाली आणि इतिवृत्तावर तारीख आहे २७ जुलै. हे त्यांनी दाखल केले आहे. २७ जुलैला काय होईल हे त्यांना १९ जुलैला माहीत असणं आणि त्यांनी इतिवृत्त तयार करने शक्य नाही. ही दोन कागदपत्रं केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहेत. बैठकीचे इतिवृत्त दिले आहे. त्यात वेळ, ठिकाण, समन्स काहीही नाहीय. बैठकीच्या इतिवृत्तांचे भाषांतर आणि पास केलेले ठराव पाठवणे एवढेच केले गेले. ही शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक होती तर सर्वांना माहित असले पाहिजे होते, असे सिब्बल म्हणाले.
ज्यांच्यावर अपात्रतेचा प्रस्ताव आहे, त्यांना आयोग पक्ष आणि चिन्ह देत आहे. आयोग मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. राजकीय पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी गटांचे दावे झाल्यावर आयोगाचे कार्यक्षेत्र सुरू होते. आयोगाचे कार्यक्षेत्र सुरु करण्यासाठी शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या बैठकीचे इतिवृत्त दाखविण्यात आले. यामुळे निवडणूक आयोगाला त्यांच्या म्हणण्यानुसार अधिकार क्षेत्र मिळाले. या आधारावर अंतिम आदेश पारित करण्यात आला. अशा प्रकारे त्यांना चिन्ह मिळाले, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सकाळपासून काय काय घडले...Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde Supreme Court: 'आमच्याकडे आजही संख्याबळ, त्यांच्याकडे १०६'; मग सरन्यायाधीशांनीच सिब्बलांसमोर बहुमताचे गणित मांडले