आज सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. आज सिब्बलांनी बहुमताची चाचणी आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर युक्तीवाद केला आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वादावर कोर्टाच बहुमताची आकडेमोड सुरु झाली होती.
मविआकडे १२३ संख्याबळ आणि विरोधकांकडे १०६ संख्याबळ आहे. आमच्याकडे आजही संख्याबळ आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे तुमच्याकडे बहुमत नव्हते, असे सरन्यायाधीशांनी सिब्बलांना सांगितले. शिवसेनेकडे 55 पैकी 38 आमदार बाजुला गेले. यामध्ये १६+२२ ना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेकडे 17+ राष्ट्रवादीकडे 53 आहेत. काँग्रेसकडे 44 संख्या आहे. यावर सिब्बल यांनी त्यात जायची गरज नाहीय, कारण आधी त्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी होती असे सांगितले.
राज्यपालांनी या काळात जी भूमिका घेतली त्यावरून सिब्बल आणि चंद्रचूड यांच्यात चर्चा झाली. बहुमत नाही हे राज्यपालांना कसे कळले तसा कोणताही प्रस्ताव आलेला नव्हता, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. यावेळी सरन्यायाधीशांनी विरोधक किंवा बंडखोर त्यांच्याकडे गेले असतील तेव्हाच कळू शकते, असे म्हटले.
एकदा एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवले की, कलम 193(3) नुसार त्याची जागा रिक्त होते. समजा आमदारांच्या एका गटाला अपात्र ठरवले तर सभागृहाचे संख्याबळ अपात्रतेच्या प्रमाणात घटते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यानंतर हे गणित मांडण्यात आले. यामध्ये अपात्रतेची नोटीस बजावलेली असताना राज्यपालांनी असे का केले, असा सवाल सिब्बल यांनी केला होता.
मी हे किंवा ते गृहीत धरतो असे राज्यपाल म्हणू शकत नाहीत. ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. त्यांनी सरकार पाडणे रोखायचे आहे. यावर न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांनी तुम्ही म्हणता की घटनात्मकदृष्ट्या दखल घेणे अनुज्ञेय आहे? असा प्रश्न विचारला. राज्यपाल सरकार पाडण्यात मदत करू शकत नाहीत, असे उत्तर सिब्बल यांनी दिले.