सोलापूर : राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप सोपल माझे अभिनंदन करायला आले होते. त्यांनी अभिनंदन केले याचा अर्थ ते शिवसेनेत आले किंवा आम्ही त्यांना आमंत्रित केले. किंवा ते फारच आतुर आहेत, असा होत नाही. त्यांच्याबाबत जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे घेतील, असे स्पष्टीकरण जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सावंत म्हणाले, विधानसभेच्या निवडणुकीतही शिवसेना आणि भाजपची युती आहे. पण कशा पध्दतीने लढायचे याचा निर्णय भाजपचे राष्ट्रीय नेतृत्व आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे घेतील. त्याप्रमाणे आम्हाला आदेश देतील.
सोलापूर जिल्ह्यात शिवसेनेला किती जागा मागायच्या हे ठरलेले नाही. पण जे काही करायचे आहे ते पक्ष प्रमुखांकडे करु. ते आदेश देतील त्याप्रमाणे आम्ही जागा मागू. सध्या भाजपला १३५ आणि शिवसेनेला १३५ जागा देणे निश्चित झाले आहे. मित्रपक्षांना १८ जागा मिळतील.
बार्शीची जागा सेनेकडे राहणार का?, असे विचारले असता सावंत म्हणाले, आज कोणत्याही एका जागेबद्दल बोलता येणार नाही. महाराष्ट्रातील १३५ जागा कोणत्या हे आम्ही सांगणे उचित होणार नाही. ते पक्ष प्रमुख सांगतील. आदेश आले की, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना सांगण्यापूर्वी माध्यमांना सांगू. जिल्ह्यात शिवसेनेला पहिल्यांदा माझ्या माध्यमातून मंत्रीपद मिळाले. माढा विधानसभेबाबत आताच काही सांगणार नाही. पण आम्ही जिंकण्याच्या ताकदीने लढणार आहोत. कुणाला कौल द्यायचा हे शेवटी मतदार ठरविणार आहेत.
जिल्हा आता दुष्काळी नाही, बरेच क्षेत्र सिंचनाखाली- सोलापूर जिल्हा आता दुष्काळी जिल्हा राहिला नाही, असे मतही तानाजी सावंत यांनी व्यक्त केले. बरेच क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. जिल्ह्यातील अनेक उताºयावर केवळ जिरायती असे दिसणार नाही. उजनीच्या पाण्याच्या नियोजन काटेकोरपणे गरजेचे आहे. या पध्दतीने काही कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. हे पाणी १२ महिने पुरले पाहिजे. आदेश अधिकाºयांना दिले आहेत.
समांतर पाईपलाईन झाली तरच उजनीचे नियोजन शक्य - जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी उजनीच्या नियोजनावर भाष्य केले. सोलापूर शहराला अर्धा टीएमसी पाणी लागते. पण त्यासाठी चार टीएमसी पाणी सोडावे लागते. वर्षभरात जवळपास १५ टीएमसी पाणी जादा लागते. त्यातून उजनीच्या पाण्याचे नियोजन बिघडते. जोपर्यंत उजनी ते सोलापूर ही नवी पाईप लाईन होत नाही तोपर्यंत पाणी असेच वाया जाणार. उजनीच्या मूळ आराखड्यानुसार पाण्याचे नियोजन होणार नाही.