शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
94 वर्षांच्या उद्योगपतीनं दान केले ₹10000Cr...; सांगितलं, मृत्यूनंतर अब्जावधीच्या संपत्तीच काय होणार? कोण असणार उत्तराधिकारी?
3
"अनेक राजे-महाराजे आले आणि गेले, पण…"; अजमेर शरीफसंदर्भात कोर्टाची नोटीस, PM मोदींवर भडकले ओवेसी
4
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
5
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
6
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
7
₹35 चा शेअर खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड, दुसऱ्या दिवशीही लागलं अप्पर सर्किट
8
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
9
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
10
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
11
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
12
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
13
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
14
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
15
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
16
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
17
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
18
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
19
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
20
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज

बिगर‘एनओसी’ शिक्षकांची नियुक्ती रद्द!

By admin | Published: October 29, 2016 2:55 AM

ऐन दिवाळीत संक्रांत; राज्यातील २४00 शिक्षकांवर संकट

राजेश शेगोकार अकोला, दि. २८- राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिकसह कनिष्ठ महाविद्यालयातील ज्या शिक्षकांना ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय नियुक्ती दिली आहे, अशा सर्व शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय २७ ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २ हजार ४00 च्यावर शिक्षकांवर ऐन दिवाळीत संक्रांत आली असून, अशा नियुक्त्या देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचारी नियुक्ती करण्याबाबत शासनाने वेळावेळी निर्देश दिले आहेत. या निर्देशामध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन हा सर्वात कळीचा मुद्दा होता. राज्यातील सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत कुठलीही नवीन पदभरती करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश असल्याने खासगी आस्थापनांमध्ये अशी पदभरती करायची असेल, तर त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य होते. दरम्यान, समायोजनाचा घोळ थेट न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्यामुळे तातडीची निकड म्हणून शासन निर्णयाला धाब्यावर बसवून अनेक आस्थापनामध्ये पदभरती करण्यात आली. या पदभरतींना मान्यता देण्याचे प्रस्तावही शासनाकडे सादर करण्यात आले. त्यापैकी काही प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली असताना न्यायालयाने अशा पदभरतीला मान्यता देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत सरकारवर ताशेरे ओढले होते. आता या सर्व प्रकारानंतर आता शासनाला जाग आली असून, २ मे २0१२ नंतर राज्यातील सर्व प्रकारच्या आस्थापनामध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय नियुक्त झालेल्या कुठल्याही शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश २७ ऑक्टोबर रोजी देण्यात आले आहेत. या प्रकारामुळे राज्यातील २४00 शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर आले आहे. पश्‍चिम वर्‍हाडात अकोला-वाशिमध्ये सर्वाधिक फटका-कुठलीही एनओसी न घेता नियुक्ती देण्याच्या प्रकारामध्ये पश्‍चिम वर्‍हाडात वाशिम व अकोला हे दोन जिल्हे आघाडीवर आहेत. अकोल्यात खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये २१ तर माध्यमिक शाळांमध्ये ५४ शिक्षकांची नियुक्ती अशा प्रकारे झाली आहे, तर वाशिममध्ये ही संख्या १00 च्या घरात आहे. बुलडाण्यात ही संख्या दहापर्यंत असून, त्यामध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील काही शिक्षकांचा समावेश आहे.संबंधित शिक्षणाधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित व्हावी!-पदभरतीबाबत शासनाने वेळोवेळी काढलेले निर्देश धाब्यावर ठेवत झालेल्या पदभरतीचा फटका कर्मचार्‍यालाच बसतो; मात्र अशा पदांना मान्यता देणार्‍या शिक्षणाधिकारी यांच्यावर फक्त शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित होते. वास्तविक शासनाच्या निर्णयाची माहिती असतानाही अशा पदांना मान्यता देणारे शिक्षणाधिकारी हे सर्वाधिक दोषी असल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाचीच कारवाई प्रस्तावित करणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.