शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Badlapur Case Accused Akshay Shinde, Police Encounter: बदलापूर अत्याचार प्रकरण: आरोपी अक्षय शिंदे पोलीस चकमकीत ठार! पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी केला गोळीबार
2
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी चकमकीत ठार! उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
3
"माझ्या पोराला पैसे देऊन मारून टाकलं", अक्षय शिंदेच्या आईचे गंभीर आरोप, दुपारीच घेतली होती भेट
4
भारतात मंकीपॉक्सचा रुग्ण आढळला, क्लेड १ बी व्हायरसची लागण, आरोग्य यंत्रणा सतर्क
5
रोहित पवारांना राम शिंदेंचा धक्का! कर्जत-जामखेडमधील दोन नेते भाजपात
6
Badlapur Case Accused Akshay Shinde: बदलापूर शालेय मुलींवर अत्याचार प्रकरण: मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; प्रकृती गंभीर
7
विशेष लष्करी रेल्वे गाडीखाली स्फोटके ठेवल्या प्रकरणी RPF ने एकाला घेतले ताब्यात
8
'या' दिवसापासून भाजप राबवणार मेगा सदस्यत्व अभियान, एक कोटी लोकांना जोडण्याचे लक्ष्य
9
"लहान आणि मोठे हुड्डा यांच्यात लढाई सुरू आहे...", अमित शाहांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल, कुमारी सैलजा यांच्यावरही निशाणा
10
इस्रायलचे हिजबुल्लाहच्या अनेक ठिकाणांवर हवाई हल्ले, 100 ठार तर 400 जखमी
11
“दिल्लीत मोदींचे सरकार तयार झाले नसते, ४०० पार सांगत होते पण...”; शरद पवारांचे सूचक विधान 
12
“शेतकऱ्यांमुळे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, पण सत्तेत येताच त्यांना उद्ध्वस्त करायचे धोरण”: नाना पटोले
13
अजिंक्य रहाणेनं CM शिंदेंसह अजित पवार अन् फडणवीसांचे मानले खास आभार; जाणून घ्या कारण
14
“जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात भाजपा महायुती सरकार अपयशी, फक्त पैसा वसुली...”: रमेश चेन्नीथला
15
मनोज जरांगेंची मागणी योग्यच, आमचा त्यांना पाठिंबा, पण...; शरद पवारांनी स्पष्ट केली भूमिका
16
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: दुधाच्या अनुदानात वाढ; मंत्रिमंडळ बैठकीत २३ मोठे निर्णय
17
'३४ वर्ष वाट पाहिली अन्..'; 'लापता लेडीज'ची ऑस्कर २०२५ मध्ये एन्ट्री होताच रवी किशन भावुक
18
Nicholas Pooran ला तोड नाही; कॅरेबियन गड्यानं सेट केला षटकारांचा 'महा-रेकॉर्ड'
19
Video : रस्त्यावरील खड्ड्याने केंद्रीय मंत्र्याचीच केली फजिती, शिवराज सिंह चौहानांचा व्हिडीओ व्हायरल
20
"...तर ईश्वर आम्हाला माफ करणार नाही", 'हिट अ‍ॅण्ड रन' घटनेवर उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

राजकीय पक्षांकडून बेकायदा वसुली!

By admin | Published: November 05, 2016 4:36 AM

राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेते

यदु जोशी,

मुंबई- राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेत असून कोणत्याही कायद्यात वा नियमात उल्लेख नसताना ही वसुली केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आयोगाने गेले काही दिवस राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे सत्रच चालविले आहे. या पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, हिशेबही दिलेले नाहीत असे कारण देत त्यांची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात आयोगाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या पक्षांनी कागदपत्रे सादर केली त्यांची मान्यता कायम राहिली. ज्यांनी तसे केले नाही त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. पुन्हा मान्यतेसाठी हे पक्ष आले तेव्हा त्यांच्याकडून दंडापोटी एक लाख रुपये वसूल करणे सुरू करण्यात आले. त्याला कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. तसे कोणतेही लेखी आदेश आयोगाच्या वेबसाइटवर देखील नाहीत. केवळ कार्यालयीन नोटच्या आधारे आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जे. एस. सहारिया हे आयोगाचे आयुक्त झाल्यानंतर हा लाखाच्या वसुलीचा फंडा आला. या आधी नीला सत्यनारायण वा त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आयुक्तांच्या काळात अशी वसुली केलीच जात नव्हती. एक लाखाचा आकडा कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आला याला कोणतेही निकष नाहीत. ‘आयोगाला एक लाखाचा दंड वसूल करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, हे आम्हाला माहिती होते पण आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला असता तर आमच्या फेरनोंदणीत अडथळे आणले जातील, अशी भीती असल्याने आम्ही त्यावर काही बोललो नाही, असे एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. >या पैशांचे काय करणार?आयोगाकडून दंडापोटी वसूल होत असलेल्या रकमेचे काय करणार, या बाबत कुठलेही आदेश आयोगाने अद्याप दिलेले नाहीत. ती सध्या आयोगाच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात ठेवलेली आहे. ती कशासाठी वापरली जाणार या बाबतदेखील कोणताही आदेश आयोगाने काढलेला नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग नवीन पक्षांच्या नोंदणीसाठी दहा हजार रुपये आकारते आणि ती रक्कम सरकारकडे जमा करते. केंद्रीय आयोगाच्याच धर्तीवर आपला कारभार चालतो, असे ठासून सांगणारा राज्य निवडणूक आयोग नोंदणीसाठी आकारलेली रक्कम मात्र सरकारजमा न करता स्वत:साठी वापरते. या विसंगतीवर एका ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने बोट ठेवले. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधील राज्य निवडणूक आयोगदेखील नोंदणीसाठी आकारलेला पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करतात.