शासनाच्या योजनेत सोने गहाण ठेवू नये

केंद्र शासनाने गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम योजनेत राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या सिद्धिविनायक मंदिराने ४० किलो सोने, तर शिर्डीतील साई संस्थानने तब्बल २०० किलो सोने गुंतवण्याचा

मुंबई : केंद्र शासनाने गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम योजनेत राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या सिद्धिविनायक मंदिराने ४० किलो सोने, तर शिर्डीतील साई संस्थानने तब्बल २०० किलो सोने गुंतवण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे देवनिधीचा अयोग्य वापर असल्याचा आरोप हिंदू जनजागृती समितीने केला आहे. भक्तांनी अर्पण केलेले सोन्याचे अलंकार वितळवून त्याच्या सोन्याच्या विटा बनवणे, हा निर्णय भाविकांच्या श्रद्धेचे हनन करणारा असल्याचेही समितीचे म्हणणे आहे.मंदिरांतील सोने योजनेत देणार, ते वितळवण्याची प्रक्रिया शासन पैसे खर्च करून करणार आहे; मात्र त्यातून पैसा कसा निर्माण करणार, याची स्पष्टता नाही. दागिने वितळवल्यानंतर प्राचीन आणि दुर्मीळ दागिन्यांची खर्चीक घडण आणि मूळ किंमत नष्ट होईल. सरकार हे सोने परदेशी कंपन्यांना गहाण ठेवणार आणि त्यांच्याकडून पैसा घेणार की ते पैसे मोठ्या उद्योजकांना देणार, हे मंदिरांनी शासनाकडून स्पष्ट करून घ्यायला हवे, असे आवाहनही समितीने केले आहे. सर्वसाधारणत: बँकांमध्येही कर्ज देताना तारण म्हणून काहीतरी ठेवून घेतले जाते; पण मंदिरांतील इतक्या मोठ्या प्रमाणात सोने घेताना शासन तारण म्हणून काय देणार आहे? कारण जर उद्या शासन डबघाईला आले, सोने बुडाले तर त्याला कोण जबाबदार राहणार? योजनाधारकांचे सोने परत कसे करणार? याचा खुलासाही शासनाने करण्याची मागणी समितीने केली आहे. भक्तांचे मत विचारात घ्यासोन्याच्या भावात चढउतार होत असतात, काही काळानंतर हे सोने शासनाने मंदिरांना परत न करता, त्या जागी पैसे परत करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्यास शासनाची विश्वासार्हता नष्ट होईल, तसेच एक प्रकारे मंदिरांना जबरदस्तीने सोने विकायला लावले, असा अर्थ निघेल. अशा देवनिधीशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी मंदिरांच्या सरकारी विश्वस्तांचे नव्हे, तर श्रद्धावान भक्तांचे मत घ्यावे, अशी समितीची मागणी आहे.