मुंबई: कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींतर्गत मालवणी येथील हॉटेल्सवर धाड घालून दाम्पत्यांना अटक करण्यात आली, असा सवाल राज्य सरकारला करत उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत यासंदर्भात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.६ आॅगस्ट रोजी पोलिसांनी मालवणी येथील मढमधील हॉटेल्सवर धाड घालून ६१ लोकांना बॉम्बे पोलीस अॅक्ट कलम ११० (अश्लील वर्तन) अटक केली, त्यात १३ दाम्पत्यांचा समावेश होता. पोलिसांनी घातलेली धाड बेकायदेशीर होती आणि नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा आणणारी होती, असे म्हणत खारचे रहिवासी सुमीर सब्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि नाहक पकडण्यात आलेल्या दाम्पत्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.‘राज्य सरकारने ही कारवाई कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींतर्गत केली, याची आम्ही यापूर्वीही विचारणा केली आहे. त्यावेळी सरकारने स्थानिकांनी केलेल्या तक्रारीमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे आम्हाला सांगितले. मात्र तरीही कोणत्या तरतुदीअंतर्गत तुम्ही ही कारवाई केली, ते स्पष्ट करा,’ असे म्हणत खंडपीठाने राज्य सरकारला यासंदर्भातील स्पष्टीकरण देण्यासाठी दोन आठवड्यांत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली होती. धाड घालण्यामागे पोलिसांचा हेतू चांगला असला, तरी नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर अतिक्रमण केले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले होते. (प्रतिनिधी)
कोणत्या कायद्यांतर्गत दाम्पत्यांना अटक केली?
By admin | Published: September 23, 2015 1:36 AM