मुंबई : देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना काहीच मिळाले नसल्याचे सांगत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य जनता, नोकरीचे स्वप्न पाहणारा तरुणवर्ग यांना काहीही स्थान दिलेले नाही. कार्पोरेट टॅक्ससह अनेक सवलतींचा वर्षाव उद्योगक्षेत्रावर केला मात्र आयकर मर्यादेत काहीही बदल न करून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा केली आहे. अर्थसंकल्पात सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना भोपळा मिळाला असून मोजक्या उद्योपती मित्रोंसाठी भरपूर सवलतींची खैरात केली आहे. एकूणच केंद्रीय अर्थसंकल्पाला ना दिशा ना अर्थ, पूर्णपणे भरकटलेला अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पाबाबत नाना पटोले म्हणाले की, शेतकरी देशाचा कणा आहे, एक वर्ष शेतकरी आंदोलन चालले. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा एमएसपी थेट जमा करू असे म्हटले आहे पण एमएसपीचा कायदा करण्याबाबत काहीच ठोस निर्णय घेतलेला नाही. एमएसपीच कमी आहे तो वाढवण्यात आलेला नाही. खते, बियाणे, डिझेलचे वाढलेले दर, महागाई व शेतमालाला मिळणारा भाव याचा विचार करता शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. शेती औजारांवर जीएसटी लावून लूट सुरु आहेच. किसान सन्मान निधीच्या नावाने वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात परंतु २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते त्याबाबत स्पष्ट काहीही केलेले नाही.
देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढलेली आहे. ४५ वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी आहे. दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन होते परंतु प्रत्यक्षात ३ कोटी पेक्षा जास्त नोकऱ्या मोदी सरकारच्या राजवटीत कमी झाल्या. सरकारी नोकर भरती होत नाही, या पार्श्वभूमीवर ६० लाख रोजगाराचे आकडे हे २ कोटी नोकऱ्यांच्या आकड्यासारखे फसवे व तरुणांची निराशा करणारे आहेत, त्यांचे नोकरीचे स्वप्न धुसरच दिसत आहे. आयकर मर्यादेत सहा वर्षांपासून बदल केलेला नाही, महागाई प्रचंड वाढलेली आहे, उत्पन्न घटले आहे, गरिबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे त्यामानाने या घटकाला दिलासा देणारा एकही निर्णय अर्थसंकल्पात नाही, असे नाना पटोले म्हणाले.
जनतेच्या हातात पैसा आला तरच बाजारात तेजी येईल पण उत्पन्न वाढीचे कोणतेच धोरण अर्थसंकल्पात दिसत नाही. देशाची संपत्ती काही मोजक्या उद्योगपतींच्या घशात कशी जाईल यासाठी प्रयत्न केलेला दिसत आहे. सब का साथ, सब का विश्वास ही घोषणा फक्त घोषणाच असून त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारमन वारंवार आत्मनिर्भर भारताचा उल्लेख करत होत्या पण त्या ज्या टॅबच्या माध्यमातून हा अर्थसंकल्प सादर करत होत्या त्या टॅबची निर्मितीही भारतात झालेली नाही, असे नाना पटोले यांनी सांगितले.
याचबरोबर, अमृत महोत्सवी वर्षातील अर्थसंकल्पात देशातील जनतेला अमृताचा अनुभव मिळेल असा दावा केला जात पण देशातील सध्याची आर्थिकस्थिती, सरकारने दावा केलेले आकडे, महागाई, देशाची संपत्ती विकण्याचा सपाटा पहाता देश प्रगतीकडे जाण्याऐवजी अधोगतीकडेच वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे. अर्थसंल्पात नवीन काहीही नाही, अमृताचा अनुभव तर होत नाही पण या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, नोकरदार, तरुणवर्गासह सर्व घटकाची घोर निराशा झाली असून देशातील जनतेला यापुढेही कठीण परिस्थीतीला तोंड द्यावे लागेल असे दिसते, असे नाना पटोले म्हणाले.