ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 14 - यापुढे होणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमसोबत पेपर ट्रेल व बायो-मेट्रिक पद्धतीचाही उपयोग करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
अरुण दांधी व सुजाता धाकरे अशी याचिकाकर्त्यांची नावे असून ते अकोला येथील रहिवासी आहेत. दांधी यांनी प्रभाग-१३(डी) मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून तर, धाकरे यांनी प्रभाग-१३(ए) मधून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य गृह विभाग, राज्य निवडणूक आयोग व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून २ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
निवडणुका पारदर्शी होण्यासाठी व निकाल जाहीर करण्यास होणारा वविलंब टाळण्यासाठी मतदानाकरिता ईव्हीएम यंत्राचा उपयोग केला जात आहे. परंतु, ईव्हीएमसंदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. ईव्हीएम योग्य पद्धतीने कार्य करीत नाही. ईव्हीएम हॅक झाल्याच्या व त्यात जाणिवपूर्वक बिघाड करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ही बाब लोकशाहीकरिता मारक आहे. निवडणूका पारदर्शी पद्धतीने झाल्यासच लोकशाही टिकेल. यावर्षी ईव्हीएमविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएममध्ये पेपर ट्रेल पद्धतीचा उपयोग करण्याचा आदेश दिला होता. ही पद्धत वापरल्यास मतदारांना त्यांनी दिलेले मत योग्य उमेदवाराच्या खात्यात जमा झाल्याचे कळू शकेल. तसेच, आता याही पुढे जाऊन ईव्हीएमसोबत बायो-मेट्रिक यंत्राचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. ईव्हीएमसह या दोन्ही पद्धतीचा अवलंब केल्यास निवडणूका अधिक पारदर्शी होतील. याशिवाय निवडणुकीची कामे करताना होणाऱ्या गंभीर चुका टाळण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.त्या घटनेच्या चौकशीची मागणी-मतदानाच्या दिवशी अकोला येथील भाजपाच्या उमेदवार सुजाता अहीर या स्वत:च्या घरून ईव्हीएम संचालित करीत होत्या. ईव्हीएमला लॅपटॉप व कम्प्युटर जोडलेले होते. दरम्यान, पोलिसांनी त्यांच्या घरी धाड टाकून ईव्हीएम व अन्य साहित्य जप्त केले. परंतु, राजकीय दबावामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली नाही. याप्रकरणाची सीबीआय, सीआयडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.