जमीर काझी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्याकडून हत्या झालेल्या पुण्यातील तरुण अभियंता मोहसीन शेख याच्या खटल्यातून, ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम बाहेर पडल्यानंतर, त्यांच्या जागी पर्यायी विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्ती करण्यासाठी, गृहविभागाला अजून ‘मुहूर्त’ मिळालेला नाही. त्याबाबत मृताचे वडील व स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी गेल्या महिन्याभरापासून मंत्रालयाचे उंबरडे झिजवित असले, तरी गृहविभागाने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या खटल्यातील मुख्य आरोपी व हिंदू राष्टÑ सेनेचा संस्थापक धनंजय उर्फ मनोज देसाई याच्या जामिनाबाबतच्या दोन सुनावण्या सरकारी वकिलाअभावी झाल्या असून, सोमवारी, ३१ जुलैला पुढील सुनावणी होत आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज यांची बदनामी करण्यासाठी काही समाजकंटकांनी २ जून २०१४ रोजी सोशल मीडियावर विकृत फोटो ‘अपलोड’ केले होते. त्यावरून पुण्यात झालेल्या दंगलीत हडपसर भागातील अभियंता मोहसीन शेख याने हे कृत्य केल्याचा आरोप करत, देसाईसह अन्य कार्यकर्त्यांनी मोहसीनची निर्घृण हत्या केली होती. या प्रकरणी तत्कालीन आघाडी सरकारने सरकारी पक्षाच्या वतीने अॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, १२ जूनला अॅड. निकम यांनी पुणे सत्र न्यायालयात या खटल्यातून बाहेर पडत असल्याचे पत्र सादर केले. राज्यभरात चर्चेत असलेल्या या खटल्यामध्ये कोणतेही कारण न देता, त्यांनी माघार घेतल्याने शेख कुटुंबीय व सामाजिक संघटनाही चक्रावून गेल्या. या खटल्यातील दोघा संशयिताची जामिनावर सुटका झाली असून, मुख्य आरोपी देसाई अद्याप कारागृहात आहे. त्याने जामिनासाठी केलेल्या अर्जामध्ये पहिली तारीख वकिलाशिवाय स्थगित करण्यात आली, तर २६ जुलैच्या सुनावणीवेळी पुण्याच्या सरकारी वकील उज्ज्वला पवार या तात्पुरत्या स्वरूपात सरकारी पक्षातर्फे उभ्या होत्या.
वकील नेमणुकीत दिरंगाई!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 31, 2017 3:45 AM