प्राची सोनवणे, नवी मुंबई बाजारात मिळणाऱ्या पालेभाज्या खाताना सावधानता बाळगण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. नवी मुंबईतील हार्बर मार्गावरील बहुतांश स्थानकांलगत पिकणाऱ्या पालेभाज्या गटार, नाल्यातील सांडपाण्यावर पिकविल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सांडपाण्यातील रासायनिक घटकांमुळे या भाज्या आरोग्याला हानिकारक असून त्यामुळे पोटाचे विकार, कॅन्सर, डायबेटीज आदी गंभीर आजार होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. शेतातून थेट बाजारात दाखल होणाऱ्या भाज्या कृषी विद्यापीठाकडून कीटकनाशक तसेच खतांचा वापर प्रमाणित करण्यात आला आहे. त्यानुसार नागरी आरोग्याचा विचार करून ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच कीटकनाशके आणि खतांचा वापर शेतकऱ्यांकडून केला जातो. मात्र रुळालगत पिकवल्या जाणाऱ्या भाज्यांना कसलेच प्रमाण नसल्याने सर्रासपणे कीटकनाशकांचा तसेच रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. शुध्द पाणी उपलब्ध नसल्याने रुळालगतच्या गटारातील अथवा नाल्यातील पाण्याचा वापर केला जातो. या भाज्यांच्या नमुन्यांची तपासणी न करताच ग्राहकांपर्यंत पोहोचविल्या जातात. घातक रसायनांचा वापर केलेल्या या भाज्या खाल्ल्याने आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. बेलापूर ते चेंबूर रेल्वेस्थानकांदरम्यान छोटे वाफे करून या पालेभाज्या पिकवण्यात येतात. यात पालक, चवळी, भेंडी, लाल माठ, माठ आदी भाज्यांचा समावेश आहे. मात्र, या पालेभाज्या पिकविण्यासाठी रेल्वे रु ळांलगत असलेल्या गटारातील सांडपाण्याचा वापर करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सांडपाण्यामध्ये असलेल्या रासायनिक पदार्थांमुळे या भाज्यांचे सेवन करणाऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे आहारतज्ज्ञांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. या भाज्यांमुळे पोटाचे व शरीरावर दूरगामी परिणाम करणारे गंभीर आजार होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. या भाज्या रेल्वेच्याच हद्दीतील जमिनींवर पिकविण्यात येत असून त्याबदल्यात रेल्वे प्रशासन संबंधितांकडून भाडे आकारते. असे असतानाही रेल्वेकडून या प्रकाराकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.महापालिकेचे तोंडावर बोटरेल्वे मार्गावर पिकणाऱ्या पालेभाज्यांची शहरात सर्रासपणे विक्री केली जाते. या पालेभाज्या दूषित पाण्यात पिकत असल्याने नागरी आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. असे असले तरी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने मात्र याप्रकरणी तोंडावर बोट ठेवत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अंगुलिनिर्देश केला आहे. यावरुन महापालिका नागरिकांच्या आरोग्याबाबत किती जागरुक आहे हे स्पष्ट होते. रेल्वेच्या ‘ग्रो मोर फूड’ योजनेला हरताळरेल्वे हद्दीतील जागेवर अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने २०१० साली ‘ग्रो मोर फूड’ या योजनेची सुरु वात केली. या योजनेंतर्गत रेल्वेची ८,८५९.१८ एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. २०१० पूर्वी एकरनिहाय १ हजार २५० रुपये मोजावे लागत होते. मात्र २०१० नंतर किमतीत वाढ झाली असून प्रतिएकर ४ हजार ०४७ रुपये दरवर्षी आकारले जातात. तसेच रेल्वे रूळालगतच्या जागेवर भाज्या पिकविणाऱ्यांकडून रेल्वे काही ठराविक भाडे आकारते. त्यामुळे या ठिकाणी पिकणाऱ्या भाज्यांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम सुध्दा रेल्वेचे असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.