नवी दिल्ली : याकूब मेमनच्या फाशीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहींनी डेथ वॉरंट जारी करण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. दुसरीकडे मुंबई बॉम्बस्फोट पीडितांनी २२ वर्षांनंतर न्याय मिळाल्याची भावना व आनंद व्यक्त केला.सर्वोच्च न्यायालयाने याकूबची डेथ वॉरंटला आव्हान देणारी याचिका बुधवारी दुपारी फेटाळल्यानंतर काही मिनिटांतच प्रतिक्रिया देताना ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्याय दिला गेला नाही. योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अपयश आले, असे त्या म्हणाल्या.देशाच्या गुन्हेगारीसंबंधी प्रशासनाच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे. संपूर्ण कुटुंबाला घेऊन भारतात परतणाऱ्या, सोबत पुरावे आणणाऱ्या आणि तपासाला मदत करणाऱ्या व्यक्तीला फासावर लटकविले जात आहे, असे वकील सतीश मानशिंदे यांनी नमूद केले. कायदेशीर संघर्षावरील पडदा दूर सारला गेला आहे. गेल्या २२ वर्षांपासून आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत होतो. सरकारने सुरक्षितता प्रदान केल्याची आमची भावना आहे. बॉम्बस्फोट मालिकेतील मुख्य कटकर्ते दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन यालाही शिक्षा ठोठावली जावी, असे पीडित तुषार देशमुख यांनी म्हटले. तुषार यांची माता बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडली होती. याकूबने सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याला सर्व मार्ग अवलंबण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा. अखेरच्या दिवशी आणखी किती याचिका दाखल होणार, याचा सर्व विचार करून याकूबची याचिका रद्द करण्यात आलेली आहे, असे माजी अटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी स्पष्ट केले. आता फाशी रोखली जाऊ शकत नाही. याकूबने राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या दया याचिकेवर काय निर्णय होतो, याची प्रतीक्षा करू या, असे ज्येष्ठ वकील केटीएस तुलसी यांनी म्हटले. राष्ट्रपतींनी दया याचिकेवर दुसऱ्यांदा निर्णय घेतल्यानंतर कायदा आपला मार्ग अवलंबेल, असे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी नमूद केले.