शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२६ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार स्थापन होईल; विधानसभा निवडणूक वेळेत घेण्याचे आयोगाचे संकेत
2
क्रीडा संकुल हलविण्यामागे शिंदे सरकारचा अप्रामाणिकपणा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ठपका
3
मोठ्या मुलाला १९९७ मध्येच संपविलेले, आता नसरल्ला मारला गेला; मध्य-पूर्वेत संघर्ष वाढणार
4
हायकोर्टाच्या केवळ ९८ न्यायाधीशांनी जाहीर केली संपत्ती; ६५१ न्यायाधीशांकडून मात्र मौनच
5
भारत हे वरदान अन् इराण हा शाप !; संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी दाखवले नकाशे
6
टेक ऑफला वैमानिकाचा नकार; उद्योगमंत्री सामंत गेले मोटारीने
7
मानवी मूत्राचे शुद्ध पाणी बनविणारी ‘ब्रिफकेस’; ‘इस्राे’च्या मानवी ‘गगनयान’मध्ये उपयाेगी हाेईल तंत्रज्ञान
8
‘ते’ अधिकारी दोन दिवसांत बदला! निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला ठणकावले
9
"जर मी 3-4 महिने आधी सुटलो असतो तर...", अरविंद केजरीवाल यांचं मोठं विधान
10
अटल सेतूवरील यंत्रणा ITMS प्रणालीसाठी अकार्यक्षम; परिवहन विभागाच्या चाचणीत निष्पन्न
11
जय शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय! IPL खेळणाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस; १ फ्रँचायझी १२.६० कोटी देणार
12
अरविंद केजरीवाल कधी मुख्यमंत्री निवासस्थान सोडणार? AAP कडून आली मोठी अपडेट
13
उल्हासनगरमधून शिंदेसेनेच्या राजेंद्र चौधरी यांनी थोपटले दंड; 'मराठी चेहरा' मतदारांना भावणार?
14
“लाडकी बहीण योजनेला स्वार्थी म्हणणे महिलांचा अपमान”; राज ठाकरेंना अजित पवार गटाचे उत्तर
15
'लाडली बेबी योजना' आणणार, गर्भवती महिलांना दरमहा ५००० रुपये देणार, नैना चौटाला यांची घोषणा
16
कृषी पुरस्कारांचे उद्या राज्यपालांच्या हस्ते वितरण होणार, धनंजय मुंडेंची माहिती
17
Women's T20 World Cup : "भारत प्रबळ दावेदार असला तरी...", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा Team India ला इशारा
18
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका कधी होणार? केंद्रीय आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलं उत्तर
19
आयडीएफनं खात्मा केलेला नसराल्लाह कोण होता? हिजबुल्लाह चीफ बनण्यापासून ते इस्रायलबद्दलच्या द्वेषाची कहाणी!
20
“लाडकी बहीण नाही, लाडकी खुर्ची योजना, तिघे भाऊ लबाड आहेत”; ठाकरे गटाची खोचक टीका

विदर्भ, मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकरी वाऱ्यावर?

By admin | Published: June 05, 2017 5:00 AM

राज्य सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३० हजार कोटींचे थकीत कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली

योगेश बिडवई । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३० हजार कोटींचे थकीत कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. मात्र विदर्भ, मराठवाड्यात पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या व विशेषत: कोरडवाहू शेतकऱ्यांची संख्या उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. कर्जमाफीत पाच एकरची अट असल्याने सरकारने येथील कोरडवाहू शेतकऱ्याला वाऱ्यावर तर सोडले नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कधी दुष्काळ तर कधी मातीमोल भावामुळे यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यात शेतमाल विक्रीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. कर्जबाजारीपणातून सर्वाधिक शेतकरी येथे आत्महत्या होतात. १० एकर कोरडवाहू जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची दोन एकर बागायती शेतीशी तुलना करता उत्पन्न तुटपुंजेच निघते. खत, बियाण्यांवर मोठा खर्च केल्यानंतरही अपेक्षित भावाअभावी शेतकऱ्याच्या हातात काहीच पडत नाही. त्यातुलनेत बागायती शेतकरी ऊस, फळबागा करून लाखोंचे उत्पन्न मिळवू शकतो, असे मराठवाड्यातील कृषी अभ्यासक सोमिनाथ घोळवे यांनी सांगितले. युनिक फाऊंडेशनमार्फत मराठवाड्यात केलेल्या अभ्यासाची आकडेवारीच त्यांनी सांगितली. ते म्हणाले, मराठवाड्यात साधारण ४० टक्के शेतकरी पाच एकरपर्यंत म्हणजे अल्पभूधारक आहेत. २० टक्के ५ ते १० एकर जमीन असलेले मध्यम शेतकरी आहेत. १० एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले १० ते १५ टक्के आहे. त्यामुळे जवळपास ६० टक्के शेतकरी कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरणार नाही.कोरडवाहू १० एकर शेती असली तरी तोट्यात जाते, असे आम्हाला मराठवाड्यात असंख्य ठिकाणी आढळले. एकीकडे खते, बी-बियाणे यांच्या वाढलेल्या किमती तर दुसरीकडे दुष्काळ तर कधी शेतमालाचे घसरलेले भाव या चक्रात शेतकरी अडकतो, असे त्यांनी सांगितले.विदर्भातही पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेने जास्त आहे, असे शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी सांगितले. १०० टक्के शेतीवर जगणाऱ्या शेतकऱ्याचे कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी मागणी केली. कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल, याबाबत त्यांनी साशंकता व्यक्त केली. >२००८ मध्ये सात हजार कोटींची कर्जमाफी झाली होती. आताचे बाजारभाव व महागाईची तुलना करता ३० हजार कोटींची कर्जमाफी खूप मोठी नाही. बँकांचे ‘स्केल आॅफ फायनान्स’ (प्रती एकरी कर्जवाटप) आता वाढले आहे. त्यामुळे ही रक्कम फुगली आहे. मनमोहन सिंगांच्या कर्जमाफीवर टीका करणाऱ्यांनी त्यांचाच मार्ग अवलंबला आहे. - विजय जावंधिया, नेते, शेतकरी संघटना