साहित्यनगरी, पिंपरी-चिंचवड : अॅडव्होकेट जनरल हा शासनाचा, राज्याचा प्रतिनिधी आहे. मराठी राज्याचा प्रतिनिधी मराठी भाषकांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडत असेल, तर राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यायला हवी. नको त्या गोष्टी चालू देऊ नयेत, असा परखड सल्ला राष्ट्रवादी नेते शरद पवार यांनी राज्य सरकारला दिला. ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात पवार यांची प्रकट मुलाखत झाली. माजी संमेलनाध्यक्ष फ. मुं. शिंदे, माजी आमदार उल्हास पवार, डॉ. जनार्दन वाघमारे यांनी विविध प्रश्न विचारून पवारांना बोलते केले. राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी अलीकडेच स्वतंत्र विदर्भाची वकालत करणारे विधान करून विदर्भ स्वतंत्र झाला तर पश्चिम महाराष्ट्र कंगाल होईल, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. याकडे मुलाखतकर्त्यांनी लक्ष वेधत स्वतंत्र विदर्भाबाबत मत विचारले असता पवार म्हणाले, स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही काही घटकांची असून, तो प्रामुख्याने अमराठी असल्याचे दिसते. पूर्वी हा भाग मध्य प्रांताचा हिस्सा होता व तेथे हिंदीचा प्रभाव होता. नागपूर ही राजधानीच होती. अनेकदा आम्हाला तेथे हिंदीतून भाषण द्यावे लागते. विदर्भातील बहुसंख्याक सामान्य माणूस मराठी भाषकच आहे. म्हणूनच वेगळा विदर्भाचा प्रश्न घेऊन गेलेल्यांना तेथे निवडणुकीत यश मिळालेले नाही. विदर्भ व मराठवाड्यात विकासाबाबत अस्वस्थता असली, तरी विचाराने हे दोन्ही भाग मराठी भाषेशी समरस झाले आहेत. अॅडव्होकेट जनरल हा शासनाचा, राज्याचा प्रतिनिधी आहे. मराठी राज्याचा प्रतिनिधी मराठी भाषिकांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडत असेल, तर राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने नोंद घ्यायला हवी, असा सल्लाही पवार यांनी सरकारला दिला. (प्रतिनिधी)बेळगाव वा सीमाभागातून सातत्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीचेच उमेदवार निवडून येत असतात. मग भले हा भाग कर्नाटककडे असेल. मुळात सीमा भागातील जनतेची मानसिकता ही मराठी वा महाराष्ट्रवादीच आहे.
विदर्भवादी अणे यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी !
By admin | Published: January 18, 2016 4:00 AM