चिंचोटी गावात वकिलाच्या कुटुंबाला टाकले वाळीत

रायगड जिल्ह्यात वाळीत टाकण्याची प्रथा आजही कायम आहे.

जयंत धुळप । लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : रायगड जिल्ह्यात वाळीत टाकण्याची प्रथा आजही कायम आहे. अलिबाग तालुक्यातील चिंचोटी गावातील अ‍ॅड. राकेश पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना चिंचोटी गावकीने वाळीत टाकल्याप्रकरणी रेवदंडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यावर स्पष्ट झाले आहे.चिंचोटी या गावातील वनखात्याच्या जागेत मुलांना खेळाचे मैदान तयार करण्याचे सुरू होते. ते काम येथील रहिवासी अ‍ॅड. राकेश पाटील यांच्यामुळे थांबले. याप्रकरणाची माहिती, माहितीच्या अधिकारात अ‍ॅड. राकेश पाटील यांनी मागवून सोशल मीडियावर टाकल्याने गावातील लोकांची बदनामी झाल्याचा समज गावकीचा झाला. त्यामुळे १४ एप्रिल २०१७ रोजी रात्री १०.३० वाजता चिंचोटी गावकीच्या पंचांनी बैठक बोलावून त्यात अ‍ॅड. पाटील यांना बोलावले. त्या वेळी गावकीच्या पंचांनी अ‍ॅड. पाटील यांना शिवीगाळ करून मारण्याची धमकी दिली. तसेच पाटील व त्याच्या कुटुंबीयांना वाळीत टाकल्याचे घोषित केले. रेवदंडा पोलिसांनी या प्रकरणी चिंचोटी गावकीचे पंच प्रकाश गौरू भांजी, रमाकांत रामचंद्र भांजी, लक्ष्मण चांगू पाटील, गावकीचे सदस्य पांडुरंग रामचंद्र पाटील, सुरेश लक्ष्मण पाटील, गणेश भाऊ पाटील, जयवंत लक्ष्मण पाटील, प्रदीप लक्ष्मण पाटील, सुरेश महादेव पाटील या नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. गुरुवारी निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांनी याबाबत बैठक घेतली.>कायदा निर्मितीची पार्श्वभूमीचार वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील वाळीत प्रकरणांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. सामाजिक बहिष्काराच्या कुप्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या हेतूने तीन वर्षांपूर्वी ‘लोकमत’ने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेले सामाजिक प्रबोधन, तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे, तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. शशिकांत महावरकर, रायगड जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रसाद पाटील यांचा सक्रिय सहयोग आणि मानवी हक्क संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड. रमा सरोदे यांच्या सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायद्याचा मसुदा अशा प्रक्रियेअंती, हा कायदा राज्य विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला. सामाजिक बहिष्कार (वाळीत) प्रथेचे निर्मूलन करणारा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. विधिमंडळात कायदा मंजूर केला, त्यास एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला तरी त्या कायद्यावर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली नसल्याने तो अमलात येऊ शकलेला नाही. - अ‍ॅड. असीम सरोदे