“काँग्रेसने विजय वडेट्टीवारांना जातीवाद पसरवण्याचे काम दिलेय का?”; विनायक मेटेंचा सवाल

विनायक मेटे यांनी टीकास्त्र सोडले असून, काँग्रेसने विजय वडेट्टीवारांना जातीवाद पसरवण्याचे काम दिलेय का, असा सवाल केला आहे.

बीड: आताच्या घडीला राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून वातावरण चांगलेच तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणासंदर्भात संभाजीराजे यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासमोबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. तर, दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. यातच आता विनायक मेटे यांनी टीकास्त्र सोडले असून, काँग्रेसनेविजय वडेट्टीवारांना जातीवाद पसरवण्याचे काम दिलेय का, असा सवाल केला आहे. (vinayak mete criticized vijay wadettiwar over obc reservation)

‘त्या’ यादीतील राजू शेट्टींच्या नावाबाबत शरद पवार यांनी सोडले मौन; म्हणाले... 

बीड येथे पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी बोलताना विनायक मेटे यांनी काँग्रेस आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासहित नोकरभरती, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक असेल किंवा तुमचे राज्य मागासवर्ग नव्हे तर जातीय आयोग रद्द करणं असेल, या सगळ्या विषयांबद्दल अनेक दिवसांच्या मागणीनंतर, पाठवपुराव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे मंगळवारी मुंबईत बैठक बोलावलेली आहे. या बैठकीत मराठा समाजाच्या प्रश्नांना न्याय मिळेल आणि ते मुख्यमंत्री देतील अशी अपेक्षा आम्ही या निमित्त व्यक्त करत आहोत, असा विश्वास विनायक मेटे यांनी व्यक्त केला.

तारीख ठरली! पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा ‘खेला होबे’ होणार; ममता बॅनर्जी पोटनिवडणूक लढवणार

काँग्रेसने जातीवाद पसरवण्याचे काम दिलेय का?

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जो राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सगळ्यात महत्वाची कामे आहेत, या आयोगावर वडेट्टीवार या माणसाने बहुतांश जातीवादी लोकं नेमलेली आहेत. म्हणून हा मागासवर्गीय आयोग नसून, जातीयवादी आयोग आहे, त्यामुळे तो ताबडतोब बरखास्त होणे महाराष्ट्राच्यादृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे. हेदेखील आमचे म्हणणे आहे. विजय वडेट्टीवारांना काँग्रेसने जातीवाद पसरवण्याचे काम दिलेय की काय? अशी शंका आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर येत आहे, अशी टीका मेटे यांनी केली आहे. 

“दिलेला शब्द पाळायचा की नाही, हे राष्ट्रवादीनं ठरवावं”; राजू शेट्टींनी करुन दिली बैठकांची आठवण

दरम्यान, आमचा मराठा समाजावर रोख नाही. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोधही नाही. मात्र, प्रस्थापितांनी ओबीसींमधून आरक्षण मागू नये, असे विजय वडेट्टीवर यांनी म्हटले होते. तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले पाहिजे, यासाठी आम्ही सर्व पक्ष एकत्र प्रयत्न करत आहोत. यासाठी दुसरी बैठक घेतली. भारत सरकारकडे इंपिरिकल डेटा आहे, तो जर मिळाला तर प्रश्नच मिटतो. महाराष्ट्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे २३ सप्टेंबरपर्यंत वेळ मागितला आहे. ते सरकारच्या बाजून उभे राहतील आणि सांगतील हा डेटा केंद्र सरकारला राज्याला द्यायला सांगा. दुसरा सॅम्पल डेटा ताबडतोब तरी आपल्याला तयार करता येईल का? दोन चार महिन्यात पूर्ण करता येईल का, यावर चर्चा करण्यात आली. हा डेटा गोळा करताना वेळ लागला, तर निवडणुकी पुढे ढकल्यावा लागतील, असे छगन भुजबळ म्हणाले.