हक्कभंगावर हक्कभंग! राऊत, शिंदेंपाठोपाठ दानवे, अजित पवार यांच्याविरोधातही सूचना 

संजय राऊत यांनी ७ दिवसांत लेखी खुलासा करावा; उपसभापतींचा आदेश 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ‘विधिमंडळ हे चोरमंडळ आहे’, या खासदार संजय राऊत यांच्या विधानावरून झालेल्या हक्कभंगाच्या मागणीवर गुरुवारी विधान परिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राऊत यांचे विधान लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणारे आहे. विधिमंडळाच्या परंपरा पायदळी तुडविणारे हे विधान आहे. विशेषाधिकारभंगाच्या या प्रकरणावर चौकशी होणे आवश्यक असून, याप्रकरणी वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी राऊत यांनी सात दिवसांत लिखित स्वरुपात खुलासा करावा, असे आदेश उपसभापती गोऱ्हे यांनी दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधातील हक्कभंगावर सुनावणी झाल्यानंतर उपसभापतींनी राऊत यांच्याविषयी निर्णय दिला. विधानसभेची हक्कभंग समिती स्थापन झाल्यानंतर आता विधान परिषदेचीही हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती नेमण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे उपसभापतींनी सांगितले. त्यानुसार समिती स्थापन झाल्यावर हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवायचे किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

त्याचप्रमाणे राऊत हे राज्यसभेचे सदस्य असल्याने संसद सदस्यांबद्दल हक्कभंगाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास यासंदर्भातील सूचना राज्यसभेच्या सभापतींकडे पाठविण्याची प्रथा असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली.

चहापानावर बहिष्कार टाकताना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारचा उल्लेख ‘महाराष्ट्रद्रोही’ असा केला होता. त्यावरून त्यांच्याविरोधात हक्कभंग सूचना दाखल करण्यात आली. तसेच, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याविरोधातही हक्कभंग सूचना देण्यात आली. या दोन्ही हक्कभंग सूचनांवर शिमग्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपसभापतींनी दिली.