शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
2
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
3
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
4
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
5
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
6
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
7
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
8
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग
9
महाराष्ट्रात ब्ल्यू इकोनॉमीला चालना, रोजगाराच्या लाखो संधी...: PM नरेंद्र मोदींचं आश्वासन
10
'उद्धव ठाकरेंनी अडीच वर्षे महाराष्ट्रावर दरोडा टाकला', सीएम एकनाथ शिंदेंची घणाघाती टीका
11
“कुणी मूर्खासारखे काही बोलले तर त्याची नोंद का घ्यायची?”; शरद पवारांचा राज ठाकरेंवर पलटवार
12
"ठाकरेंच्या कुठल्याच व्यक्तीला काही बोलणार नाही, बाळासाहेबांना वचन दिलेले"; नारायण राणे उद्धव ठाकरेंना प्रत्यूत्तर देणार?
13
राहुल गांधींनीच मला आणि सुजयला पक्षाबाहेर ढकललं; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा गौप्यस्फोट
14
“महायुतीविरोधात तीव्र संताप, १७५ जागांसह मविआचे सरकार येणार”; नाना पटोलेंचा मोठा दावा
15
"विराटचं काहीतरी बिनसलंय, संघात असूनही तो रोहित अन् गंभीरशी..."; माजी क्रिकेटपटूचा दावा
16
Exclusive: "आम्ही दोघी समोरासमोर उभं राहून...", मराठी अभिनेत्रीने सांगितला 'सिंघम अगेन'मध्ये दीपिकासोबत काम करण्याचा अनुभव
17
परीक्षार्थींच्या आंदोलनासमोर युपीपीएससी नमली; एकाच दिवशी, एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा होणार
18
पुन्हा बॅगा तपासल्या! तिसऱ्यांदा तपासणीवर उद्धव ठाकरेंचा रोखठोक प्रश्न; अधिकारी म्हणाले...
19
‘बांगलादेशात ९० टक्के मुस्लिम, सेक्युलर शब्दाची आवश्यकता नाही’, मोहम्मद युनूस सरकार मोठा निर्णय घेणार? 
20
'RBI ने व्याजदर कमी करावेत' गोयल यांच्या मागणीवर गव्हर्नर दास यांचं एका वाक्यात उत्तर

मराठी निकालासाठी अद्याप प्रतीक्षाच !

By admin | Published: February 27, 2016 2:12 AM

तळगाळातील पक्षकारांनासुद्धा आपल्या संदर्भातील निकाल अधिक चांगल्या रितीने समजावा यासाठी न्यायालयाने त्यांचे निकाल मराठी द्यावे असे आदेश असूनही प्रत्यक्षात बहुतांश

पुणे : तळगाळातील पक्षकारांनासुद्धा आपल्या संदर्भातील निकाल अधिक चांगल्या रितीने समजावा यासाठी न्यायालयाने त्यांचे निकाल मराठी द्यावे असे आदेश असूनही प्रत्यक्षात बहुतांश न्यायाधीश अजूनही इंग्रजीतच निकाल देतात असे चित्र आहे. त्यामुळे मराठी निकालासाठी अद्यापही पक्षकार प्रतिक्षेत आहेत.‘शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये’ या उक्तीसहच सामान्य माणूस न्यायालयापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र काहीतरी प्रसंग ओढावल्याने वा घटना घडल्यानंतर सामान्यांनाही न्यायालयात जावेच लागते. त्यातच न्यायालयीन कामकाज मुळातच सर्वसामान्य व्यक्तींना कळण्यास अवघड असतात. त्यामुळे पक्षकारांना न्यायालयीन कामकाजाविषयी प्रत्येकवेळी वकिलांवर अवलंबून रहावे लागते. वकिलांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवून त्यांना आपल्या खटल्याची माहिती घ्यावी लागते. ही सगळी अडचण लक्षात घेऊन, तसेच स्थानिक भाषेत निकालामुळे प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाणही वाढेल या अपेक्षेने उच्च न्यायालय व राज्य शासनाने वेळोवेळी परिपत्रक काढून, न्यायाधीशांनी निकाल मराठीत द्यावे असे सांगण्यात आले आहे. मराठीतून निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र अद्यापही बहुतांश न्यायाधीश हे इंग्रजीतूनच निकाल देतात. पक्षकारांना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी इंग्रजीतून निकाल देत असल्याची पळवाट काढली जाते. न्यायालयीन कामकजात पुरावा, जबाब, इतर कागदपत्रांपासून ते आरोपपत्रापर्यंत बहुतांश गोष्टी या मराठीतूनच घेतल्या जातात. मात्र न्यायाधीश निकाल इंग्रजीतच देतात. पक्षकारांवर याचा परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी न्यायाधीशांनी निकाल मराठीतून द्यावे अशी अपेक्षा पक्षकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)मराठीत निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांसाठी काही प्रमाणात प्रोत्साहन भत्ताही ठेवण्यात आला आहे. न्यायाधीशांनी ही बाब उचलून धरलेली दिसत नाही. मुळात इंग्रजी आणि मराठी असे दोनदा रेकॉर्डिंग करण्याची पद्धतच बंद करायला हवी. केवळ मराठीतूनच रेकॉर्डिंग व्हावे यामुळे त्यात गुंतलेला कर्मचारी वर्ग इतर कामाकडे वळेल. चीन, फ्रान्स, इटली अशा देशांतही त्यांच्या स्थानिक भाषांमध्ये निकाल दिला जातो तर आपल्याकडे देण्यास काय अडचण आहे? शिवाय उच्च न्यायालयात जाण्याचे प्रमाण अगदीच थोडे आहे, त्यामुळे प्रथमवर्ग दंडाधिकारी व सत्र न्यायाधीशांनी मराठीतून निकाल देणे जास्त महत्त्वाचे आहे.- अ‍ॅड. एस.के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञउच्च न्यायालय व महाराष्ट्र सरकारने न्यायाधीशांनी निकाल मराठीत द्यावे असे सांगितले आहे. मात्र, अद्यापही न्यायाधीशांची याबाबत अनास्था आहे. संगणकावर इंग्रजीच टायपींग आहे अशी सबब दिली जाते. उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी इंग्रजीतून निकाल दिला जातो असे ही कारण पुढे केले जाते मात्र प्रत्यक्षात ज्या पक्षकाराला दाद मागायची असेल तो त्याचे भाषांतर करून घेईल त्यासाठी न्यायाधीशांनी इंग्रजीत निकाल देण्याची आवश्यकता नसते. - अ‍ॅड. सुरेशचंद्र भोसले, ज्येष्ठ विधिज्ञ