शेतकऱ्यांकडील वीज थकबाकी माफ होणार

विजबिलाची थकबाकी २० हजार कोटींची आहे, त्यापैकी शेतकऱ्यांकडे असलेली १३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेणार

मुंबई : राज्यात विजबिलाची थकबाकी २० हजार कोटींची आहे, त्यापैकी शेतकऱ्यांकडे असलेली १३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, असे आश्वासन उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिले. महावितरणने राज्यातील वीज ग्राहकांवर यावर्षी पाच टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित केली असून वीज नियामक आयोगाचा निर्णय आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, तसेच ओपन अ‍ॅक्सेसमधून वीज घेण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे यापुढे अशा विजेवर वेगळा कर लावण्याचा निर्णय विभागातर्फे घेतला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.राज्यात १९ टक्के वीज दरवाढ आकारुन ग्राहकांवर जादा बोझा टाकला जात असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अन्य सदस्यांनी लक्षवेधी लावली होती. त्यावर उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, राज्यात १९ टक्के दरवाढ ही एका वर्षात लावण्यात येणार नसून ती पाच वर्षासाठी मागण्यात आली आहे व अद्याप दरवाढ लागू झालेली नसून त्यावर आयोगाकडे सुनावणी सुरु आहे. महावितरणकडे सध्या विजेच्या मागणीपेक्षा जास्त वीज असल्याने वीजनिर्मिती केंद्राचे बॅकडाऊन करावे लागत आहे. यात काही बॅकडाऊन हे ओपन अ‍ॅक्सेसमुळे करावे लागत आहेत. त्यामुळे यापुढे वीज निर्मिती केंद्रांना द्यावा लागणारा स्थिर आकार ओपन अ‍ॅक्सेसच्या ग्राहकांकडून वसूल करावा जेणेकरुन त्याचा भार महावितरणच्या अन्य ग्राहकांवर पडणार नाही. त्यासाठी ओपन अ‍ॅक्सेसवर अतिरिक्त कर लावण्याचा प्रस्तावही आयोगाकडे दिल्याचे त्यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)>५६ हजार कोटींची दरवाढमहावितरणची उलाढाल ५८ हजार कोटींची आहे व प्रस्तावित दरवाढ ५६ हजार कोटींची आहे. याचा अर्थ दरवाढ अधिक होते, त्यामुळे स्वत:ची वीज निर्मिती बंद ठेवून खासगी वीज उत्पादकांकडून वीज खरेदी का केली जात आहे, असा सवाल वळसे पाटील यांनी केला. त्यावर कोणताही नवीन करार आपल्या सरकारने केला नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या विजबिलाची थकबाकी कधी रद्द करणार, असा सवाल जयंत पाटील यांनी विचारला. त्यावर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांकडे १३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्यापैकी काही रक्कम उपसा सिंचन योजनांंची आहे. जैतापूरचा प्रकल्पही लवकरच पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.