अमरावती : राज्यातील ९ हजार वनरक्षक आणि २७०० वनपालांनी राज्य शासनाच्या अन्यायकारक वेतनश्रेणीच्या धोरणाविरोधात सोमवार ११ डिसेंबर रोजी एक दिवसीय सामूहिक संप पुकारला आहे. तसेच जिल्हास्तरावर धरणे आंदोलन करून शासन धोरणाचा निषेध नोंदवतील, असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
वनरक्षकपद तलाठी, पोलीस शिपाई, तर वनपालपद पोलीस उपनिरीक्षक, नायब तहसीलदार या समकक्ष पदाप्रमाणे आहे. मात्र, पाचवा वेतन आयोग लागू करताना वनरक्षक, वनपालपदांना मागे ठेवल्याच्याविरोधात गतवर्षी ११ दिवसांचा संप पुकारण्यात आला होता. त्यावेळी वनकर्मचाºयांना संप मागे घेण्यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अपर प्रधान वन संरक्षक डॉ. मुंडे यांनी पुढाकारा घेत वेतनश्रेणीचा प्रश्न सोडविला जाईल, असे ठोस आश्वासन दिले होते. मात्र, वर्षभराचा कालावधी झाला असताना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली नाही. परिणामी शासन धोरणाचा निषेध म्हणून वनविभाग, वन्यजीव आणि सामाजिक वनिकरण विभागाचे वनरक्षक, वनपाल एक दिवसीय संपावर जाणार आहे. वनरक्षक व वनपालांची पदे ब्रिटीशकालीन काळापासून जैथे थे आहेत. मात्र, पदवाढसंदर्भात वरिष्ठ अधिकारी केवळ समिती गठित केल्याचा फार्स करीत असल्याची वनरक्षक, वनपाल संघटनांची ओरड आहे.
२४ तास कर्तव्यावर तैनात-वनविभागात जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षणासाठी वनरक्षक, वनपालांना २४ तास कर्तव्यावर तैनात राहावे लागते. परंतु वनरक्षकांचे पद हे वर्ग ३ चे असताना त्यांना वेतनश्रेणी वर्ग ४ ची दिली जाते. जीवाची हमी आणि विम्याचे सुरक्षा कवच नसताना वनरक्षक कोट्यवधींच्या जंगल संपत्तीचे संरक्षण करतात, हे येथे उल्लेखनीय.वरिष्ठांची उदासीनता-वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अडगळीत पडलेल्या वनविभागाला मध्यप्रदेशाच्या धर्तीवर फ्रंटलाईनवर आणले. परंतु वरिष्ठ वनाधिकाºयांच्या उदासीनतेने वनरक्षक, वनपालांना वाढीव वेतनश्रेणीचा न्याय मिळू शकला नाही. किंबहुना राज्यस्तरीय अधिकारी स्वत:चे मेट्रिक ट्रेड व पद वाढविण्यासाठी फिल्डिंग लावतात, हा आजतागायतचा अनुभव आहे.