नवी मुंबई : ओला व सुका कचरा वेगळा केला नाही तर कचरा उचलला जाणार नसल्याची भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे. याचे पडसाद सर्वसाधारण सभेमध्ये उमटले. साठलेल्या कचऱ्याच्या ढिगामुळे नागरिक आम्हाला धारेवर धरत असून नागरिकांच्या आरोग्याशी होणारा खेळ थांबवावा, अशी मागणी केली. तुर्भे डंपिंग ग्राऊंड येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची ठेकेदाराकडून देखभाल व दुरूस्ती करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता. २००८ पासून हायड्रो एअर टेक्टोनिक्स कंपनीला घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी दिली आहे. २०१२ पासून घनकचऱ्याचे विघटन करून जैविक कचऱ्यापासून खतनिर्मिती व फ्युएल पॅलेट्स तयार केल्या जात होत्या. परंतु फ्युएल पॅलेट्सची मार्केटमधील मागणी कमी झाली आहे. यामुळे प्रकल्प चालविणे परवडत नसल्याची भूमिका ठेकेदाराने घेतली होती. यामुळे घनकचरा प्रक्रिया करण्यासाठी नवीन एजन्सी नेमणे आवश्यक होते. अन्यथा दैनंदिन जमा होणाऱ्या ६७५ मेट्रिक टन कचऱ्याचे वर्गीकरण व त्यावर प्रक्रिया झाली नाही तर शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केलेल्या पाचव्या सेलची क्षमता संपण्याची शक्यता आहे. यामुळे ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यासाठी पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. यामध्ये खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला कचऱ्यासाठी वर्षाला १२ कोटी ८१ लाख व वर्गीकरण केलेल्या कचरा आणल्यास त्यासाठी १० कोटी ४३ लाख रूपये देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. घनकचरा प्रक्रियेच्या प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान नगरसेवकांनी शहरातील कचऱ्याच्या स्थितीविषयीही नाराजी व्यक्त केली. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची सक्ती केली आहे. नागरिकांना पुरेसा वेळ न देता कचरा न उचलण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून त्याचा त्रास लोकप्र्रतिनिधींना होत असल्याचे शिवसेना नगरसेवक रामदास पवळे यांनी स्पष्ट केले. नागरिक आम्हाला जाब विचारत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. किशोर पाटकर, एम. के. मढवी, उषा भोईर, नेत्रा शिर्के यांनीही या प्रस्तावावर भूमिका स्पष्ट केली. >नगरसेवक होण्यापूर्वी सुखी होतो भाजपा नगरसेवक दीपक पवार नगरसेवक होण्यापूर्वी खूप सुखी होतो. निवडणूक लढवून खूप मोठी चूक केली आहे. पालिका कचरा उचलत नाही व नागरिक आम्हाला जाब विचारत आहेत. कचरा टाकण्यासाठी डबे दिले नाहीत मग वर्गीकरण कसे करायचे? कुठेही भेटले तरी नागरिक कचरा कधी उचलणार असे विचारत आहेत. सकाळी घराबाहेर फिरणेही बंद करावे लागले आहे. एकतर सर्व सोसायट्यांना डबे पुरवा किंवा आमचे मानधन वाढवा. ७ हजार रूपयांमध्ये किती सोसायट्यांना डबे खरेदी करून द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित केल्याने सर्वांचेच चांगले मनोरंजन झाले. >काँगे्रसचा विरोध काँगे्रस नगरसेविका मंदाकिनी म्हात्रे यांनी या प्रस्तावास तीव्र विरोध केला. या प्रकल्पाच्या कामाची प्रशासकीय मान्यता घेतली आहे का? अंदाजपत्रकामध्ये किती तरतूद केली आहे. आयड्रो एयर टेक्नो टिक्स ह्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार का, स्थायी समितीची या मान्यता आहे का असे प्रश्न उपस्थित केले. परंतु त्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर दिले नाही. यामुळे त्यांनी या प्रस्तावाला विरोध नोंदविला.
सभागृहात कचऱ्याचे पडसाद
By admin | Published: July 21, 2016 2:57 AM