अक्षयतृतीया मुहूर्ताच्या उत्साहावरही पाणी

नव्या बांधकामांना परवानगी नाकारल्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिले. त्यामुळे येथील बांधकाम व्यावसायिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले

अनिकेत घमंडी, डोंबिवलीनव्या बांधकामांना परवानगी नाकारल्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिले. त्यामुळे येथील बांधकाम व्यावसायिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले असून अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्ताच्या उत्साहावरही पाणी फिरवले गेले. महापालिकेचे आयुक्त नेमकी काय भूमिका घेतात आणि काय तोडगा निघतो, न्यायालयाला महापालिकेचे स्पष्टीकरण, भूमिका पटते का? यावर बिल्डरांसह येथील सर्वसामान्य ग्राहकांचे डोळे लागले आहेत.या निर्णयामुळे महापालिकेत विविध कारणांमुळे तब्बल ५० हून नव्या बांधकाम परवान्यांच्या फाइल्स अडकल्या असल्याने तेवढे बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सोमवारच्या महासभेतही त्यावर तोडगा निघालेला नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने नेमका हा तिढा सुटणार तरी कसा, अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे फायली अडकल्याचे चित्र असतानाच जे गृहप्रकल्प पूर्वीपासून बांधून पूर्ण झाले आहेत, तेथे घरांच्या किमती गगनाला भिडल्याने त्याकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे. पालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे १५ ते २० प्लॅनच या मंजुरीत अडकले आहेत. पालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे सुरू असून त्यांच्यावर आयुक्तांसह प्रभाग अधिकाऱ्यांचा अंकुश का? की, त्यासाठीही न्यायालयातच दाद मागावी लागणार? असे बांधकाम व्यावसायिक राजन मराठे यांनी सांगितले.अक्षयतृतीयेला जेवढे बुकिंग होते ते होईल, परंतु नागरिकांमध्ये जुन्या गृहप्रकल्पांना कोणताही धोका नसल्याची जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे व्यावसायिक प्रफुल्ल देशमुख म्हणाले.