मुंबई - १९९३ बॉम्बस्फोटातील दोषी याकूब मेननला ७ वर्षापूर्वी मुंबईच्या बडा कब्रिस्तान इथं दफन करण्यात आले होते. मात्र त्याच्या कबरीवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. याकूबची कबर मार्बल आणि लायटिंगनं सुशोभीकरण करण्यात आली आहे. त्यावरून भाजपाने मागील महाविकास आघाडी सरकारला दोषी धरत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. यावरून आता राजकारण तापलेलं पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी याच मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीवर टीकास्र सोडलं आहे. "आमच्या सरकारमध्ये हिंमत होती. आम्ही रात्री सुप्रीम कोर्ट उघडून बॉम्बस्फोटातील दोषींना दोषी ठरवलं" असं म्हणत खोचक टोला लगावला आहे. "मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषींना कोण संरक्षण देतं हे आपण पाहिलं आहे. मंत्री बनवलेले त्यांचे (दहशतवादी) साथीदार आजही तुरुंगात बसले आहेत. आमच्या सरकारमध्ये हिंमत होती. आम्ही रात्री सुप्रीम कोर्ट उघडून बॉम्बस्फोटातील दोषींना शिक्षा दिली" असं फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, याकूब मेननच्या कबरीच्या सुशोभिकरणासाठी अलिखीत परवानगी महाविकास आघाडी सरकारने दिली. मविआ आणि उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदासाठी किती तडजोड केली हे यावरून स्पष्ट झाले आहे. भाजपा या प्रकाराचा तीव्र निषेध करत आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा खालावली. या प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी सरकारला करण्यात आली आहे.
"एका अतिरेक्याला मानसन्मान का दिला, तेव्हा कोणाचं सरकार होतं?"
शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे (Shivsena Aaditya Thackeray) यांनी देखील यावर भाष्य केलं आहे. "एका अतिरेक्याला एवढा मानसन्मान का दिला, तेव्हा केंद्रात आणि राज्यात कोणाचं सरकार होतं?" असा रोखठोक सवाल विचारला. "सणासुदीच्या काळात राजकारण करू नये. याकूब मेमन प्रकरणातील काही तथ्य लोकांसमोर येणं गरजेचं आहे. आरोप करणं हे खूप सोपं असतं पण खरं बोलणं हे कधी कधी कठीण असतं, खरं बोलणं आज गरजेचं आहे. त्या माणसाचं दफनच का झालं? तो अतिरेकी होता. त्याचं दफन करण्याची गरज नव्हती. दफन करायचं असेल तर एनओसी घ्यायची असते. ती का घेतली नाही? पालिकेचा या प्रकरणाशी संबंध नाही" असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.