जनसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून मोदी सरकार व ‘येड्याच्या’ सरकारचा पर्दाफाश करू, नाना पटोलेंचा इशारा

Nana Patole Criticize Modi Government: भाजपा लोकशाही नाही तर सत्तेच्या स्वार्थासाठी काम करत आहे. काँग्रेस पक्ष जनसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून मोदी सरकार व ‘येड्याच्या’ सरकारचा पर्दाफाश करणार आहे, अशी माहिती  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.

मुंबई - महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ३ सप्टेंरपासून राज्यात जनसंवाद यात्रा सुरु करत आहे. गाव, खेडे, तालुका, शहर या सर्व भागातून ही यात्रा जाणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील येड्याचे (EDA) सरकार जनतेची लूट करत आहे, शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी उद्धवस्थ झाला आहे. कृत्रिम टंचाईमुळे जनतेचे जगणे कठीण झाले आहे. भाजपा लोकशाही नाही तर सत्तेच्या स्वार्थासाठी काम करत आहे. काँग्रेस पक्ष जनसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून मोदी सरकार व ‘येड्याच्या’ सरकारचा पर्दाफाश करणार आहे, अशी माहिती  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, ३ सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या जनसंवाद यात्रेत पश्चिम महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उत्तर महाराष्ट्रात विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, मराठवाड्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पश्चिम विदर्भात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व पूर्व विदर्भात मी (नाना पटोले) यांच्या नेतृत्वाखाली ही यात्रा निघणार आहे. भाजपा सत्तेच्या जोरावर सर्व सरकारी यंत्रणामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. संविधान संपुष्टात आणले जात आहे, विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी ईडी, सीबीआय या यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे. जनतेच्या समस्यांकडे भाजपा सरकार लक्ष देत नाही म्हणून जनतेच्या व्यथा, समस्या, वेदना या यात्रेच्या माध्यमातून समजून घेतल्या जाणार आहेत.

फोन टॅपिंग प्रकरणावर बोलताना पटोले म्हणाले की, सत्तेच्या जोरावर भाजापाने ही फाईल बंद केली असली तरी भाजपा सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन जन्माला आलेला नाही, काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर ही फाईल पुन्हा खुली केली जाईल. माझ्यासह भाजपातील नेत्यांचेही फोन आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी टॅप केले होते. त्यांच्याविरोधात पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. रश्मी शुक्ला यांना क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न झाला होता पण कोर्टाने अधिक चौकशी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले व सीबीआयने हे प्रकरण बंद केले.