नितीन जगताप -
मुंबई : देशात रस्ते अपघातात दरवर्षी हजारो लोक मृत्युमुखी पडतात. रस्ते अपघातात नाहक जाणारे हे बळी रोखण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने वेळोवेळी अनेक नियम तयार केले आहेत. तसेच कायदे आणखी कठोर केले आहेत. त्याचबरोबर गाड्यांमध्ये सीट बेल्ट घालणे अनिवार्य केले आहे. सीट बेल्ट म्हणजे भीषण अपघातात जीवन आणि मृत्यू यांच्यातील सीमारेखा आहे. या बेल्टमुळे आतापर्यंत लाखो लोकांचे जीव वाचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही सीट बेल्टकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी अपघातात मृत्यू होतो. वाहनाच्या चालकाच्या हाती गाडीची स्टेअरिंग असते, ती केवळ गाडी चालवण्यासाठी नव्हे. गाडी सुरू करण्यापूर्वी सर्व प्रवाशांनी सीट बेल्ट घातला आहे हे तपासायला हवे. कारण बऱ्याच अपघातात वाहन चालक आणि त्याच्या शेजारील व्यक्ती सीट बेल्ट लावते पण पाठीमागील प्रवासी सीट बेल्टकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र ते प्राणघातक ठरते.
वैयक्तिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे कायदा हा शिक्षा करण्यासाठी नसून शिस्त लावण्यासाठी आहे. काहीजण केवळ कारवाई होईल म्हणून सीट बेल्ट आणि हेल्मेटचा वापर करतात. पण सीट बेल्ट आणि हेल्मेट हे त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठी आहे त्याचा विचार केला पाहिजे. शहरात असलो की सीटबेल्ट वापरणार नाही केवळ महामार्गावर वापरेन हे चुकीचे असून गाडीत बसले की सीट बेल्टचा वापर व्हावा.- डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्तपाठीमागे बसणाऱ्यांनाही सीट बेल्ट सक्तीची गरज वाहन चालक आणि त्याच्या शेजारील व्यक्ती शिवाय पाठीमागे बसणाऱ्यांनीही सीट बेल्ट घातला पाहिजे याचा वाहन कायद्यात समावेश केला आहे. पण वाहन चालक आणि त्याच्या शेजारील व्यक्तीवर सीट बेल्टची कारवाई केली जाते. मात्र पाठीमागे बसणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. पाठीमागे बसणाऱ्यांनाही सीट बेल्ट सक्तीची गरज आहे. - रणजित गाडगीळ, वाहतूक तज्ज्ञ
(स्रोत : सेव्ह लाइफ फाऊंडेशन अभ्यास २०१९-२०)
वर्ष घटना मृत्यू जखमी२०२१ ४०३११६ १५५६२२ ३७१८८४२०२० ३६६१३८ १३१७१४ ३४८२७९२०१९ ४४९००२ १५११३ ४५१३६१२०१८ ४६७०४४ १५१४१७ ४६९४१८२०१७ ४६४९१० १४७९१३ ४७०९७५२०१६ ४८०६५२ १५०७८५ ४९४६२४
विना सीट बेल्ट २०० रुपये दंड महाराष्ट्र शासनाने मोटार वाहन कायद्यातील दंडाच्या रकमेत वाढ केली आहे. परवाना नसताना वाहन चालविल्यास पूर्वी १००० रुपये दंड होता तो ५००० रुपये करण्यात आला आहे. पण वाहन चालविताना सीटबेल्ट घालून नसल्यास १००० रुपये दंड आकारला जायचा. परंतु नव्या कायद्यात दंडाच्या रकमेत घट करून ती २०० रुपयांवर आणली आहे.