राजेश निस्ताने ल्ल यवतमाळ
सण-उत्सव, निवडणुकांचे कारण पुढे करून राज्यातील पोलीस यंत्रणोच्या साप्ताहिक सुटय़ा सर्रास रद्द केल्या जातात. सक्तीने डय़ुटीवर बोलविले जाते. मात्र त्या मोबदल्यात त्यांना पुरेसे मानधन दिले जात नाही. साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी पोलीस कर्मचा:यांना अवघ्या 68 रुपयांत राबवून घेतले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
गणोश विसजर्नानिमित्त राज्यातील पोलीस अधिकारी-कर्मचा:यांच्या साप्ताहिक सुटय़ा रद्द करण्याचे आदेश धडकले असून नियंत्रण कक्षात फलकही लावले गेले आहेत. मात्र साप्ताहिक सुटीच्या दिवशीही घरदार सोडून सेवा बजावणा:यांना पुरेसे मानधन मिळत नाही. पोलीस कर्मचा:यांना केवळ 68 रुपये तर जमादाराला 8क् रुपये मानधन मिळते. सहायक पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक व सहायक उपनिरीक्षक यांना रोज 9क् रुपये तर वर्ग 1 मध्ये राजपत्रित अधिकारी असलेल्या पोलीस निरीक्षकाला केवळ 1क्5 रुपये मानधन मिळते. सुटीच्या दिवशी नियमित वेतनापेक्षा किमान दुप्पट मोबदला अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तो नियमित वेतनाच्या अर्धाही दिला जात नाही. महसूलच्या बरोबरीने सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी मिळावी म्हणून पोलिसांचा लढा सुरू आहे. त्या लढय़ाला महासंचालकांची साथ असली तरी राज्याचे गृहमंत्रलय, अर्थमंत्रलयाची साथ नाही. त्यामुळेच समान वेतनाच्या या मुद्यावर सरकारने गेल्या चार वर्षापासून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणो टाळले आहे.
..पण मोबदला वाढला नाही
दहा वर्षापूर्वीच्या आदेशानुसार हा मोबदला दिला जात आहे. या काळात महागाई वाढली. पण शासनाने मोबदल्याच्या रकमेत कोणतीही वाढ केलेली नाही. पोलिसांना मिळणा:या पेट्रोल, अल्पोपाहार आणि अन्य भत्त्यांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही.