उस्मानाबाद : तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटी गैरव्यवहार प्रकरणात सीआयडी विभागाने केलेल्या चौकशीची माहिती सादर करण्याचे आदेश देतानाच, ठेकेदाराचा गैरव्यवहार उघड करणाऱ्या धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालावर शासनाने काय कारवाई केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासनाकडे केली. पुजारी मंडळाचे वकील आनंदसिंह बायस यांनी सांगितले की, तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिरात ठेवलेल्या दानपेटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा तसेच दानपेटीत भाविकांनी भक्तीभावाने टाकलेले सोन्या-चांदीचे दागिने मोठ्या प्रमाणात लंपास होत असल्याची तक्रार पुजारी मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्याबरोबरच सिंहासन पेटी लिलावाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे केली होती. धर्मादाय आयुक्तांच्या चौकशीत निविदेमध्ये मंदिरामध्ये तीन पेट्या ठेवण्याचे नमूद असताना ९ पेट्या ठेवल्या असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच दानपेटीत टाकलेल्या सोन्याचे वजन कमी दाखविले जात असल्याचा आणि चांदीच्या आभूषणातही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. सिंहासनपेटी लिलाव बंद करुन या प्रकारास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला ठेकेदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयाने ठेकेदाराची याचिका फेटाळली. यानंतर ठेकेदाराने द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील केले. हे अपीलही फेटाळण्यात आले. उस्मानाबादच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यानंतर ठेकेदाराला त्याची अनामत रक्कम का जप्त करु नये, अशी नोटीस बजावली. नोटीसीचे मिळालेले उत्तर असमाधानकारक असल्याचे सांगत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेका रद्द करीत ठेकेदाराकडील एक कोटी २४ लाख रुपये अनामत रक्कम जप्त केली होती. यानंतर सीआयडी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)
दानपेटी घोटाळ्यावर काय कारवाई केली?
By admin | Published: June 25, 2016 4:03 AM